दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की उपराज्यपाल त्यांच्या इच्छेनुसार दिल्ली महानगरपालिकेत एल्डरमन नियुक्त करू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, दिल्ली महानगरपालिकेत नगरसेवकांची नियुक्ती करताना दिल्ली सरकारचा सल्ला किंवा मदत स्वीकारण्यास नायब राज्यपाल बांधील नाहीत. या प्रकरणी न्यायालयाने 17 मे 2023 पर्यंत निर्णय राखून ठेवला होता.

10 नगरसेवकांना नामनिर्देशित करण्याच्या उपराज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली सरकारने सांगितले की, एलजीने सल्ला न घेता मनमानी पद्धतीने त्यांची नियुक्ती केली आहे, त्यामुळे ही नियुक्ती रद्द करण्यात यावी. सुनावणीदरम्यान लेफ्टनंट गव्हर्नर यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, दिल्लीच्या प्रशासकीय कामकाजात त्यांना दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहाय्याने काम करावे लागते, परंतु महानगरपालिकेतील नगरसेवकांचे नामांकन या कक्षेत येत नाही.

सुनावणी दरम्यान लेफ्टनंट गव्हर्नर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय कोणताही निर्णय कसा घेऊ शकतात, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले होते की, केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली सरकार कायद्यात २०१९ मध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे अल्डरमनची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते की, नगरसेवकांची नियुक्ती करणे हा दिल्ली सरकारचा अधिकार आहे, तरीही लोकशाहीचा अपमान केला जात आहे.