सद्गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru)यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या (Isha Foundation) विरोधात अनेक गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. परंतु आता या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत तामिळनाडू पोलिसांकडून अहवाल मागवणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. आता या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी आणि तपासणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
दरम्यान, ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधात दोन तरुणींना जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप करणारी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आली होती.एका निवृत्त प्राध्यापकाने आरोप केला होता की त्यांच्या सुशिक्षित मुली, अनुक्रमे 42 आणि 39, यांना जग्गी वासुदेव यांनी तामिळनाडूच्या कोईम्बतूर येथील ईशा योग केंद्रात कायमचे राहण्यासाठी ब्रेनवॉश केलेले आहे. त्यांनी केलेल्या या हेबियस कॉर्पस याचिकेमुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने, आश्रमातील बेकायदेशीर बंदिवासाच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. यानंतर पोलिसांनी आश्रमाची झडती देखील घेतली होती.
तसेच उच्च न्यायालयाने ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधातील गुन्ह्यांचे अहवाल मागविण्याचे आदेश दिले होते त्यांच्या या आदेशाला फाऊंडेशनकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. यानंतर आता आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याबाबत भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले आहेत की , “उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेताना अत्यंत सावधगिरी बाळगायला हवी होती”.
तसेच हेबियस कॉर्पस याचिका ही याचिका उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हस्तांतरित केलेली आहे. तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या दोन महिलांची खाजगीत चौकशी देखील करण्यात आली आहे. या महिलांनी आम्ही स्वतच्या इच्छेने इथे राहत असून कोणीही आम्हाला इथे राहण्यासाठी जबरदस्ती केली नाही असे या चौकशीत सांगितलेले आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड,न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली आहे.
