कर्नाटकातील (Karnatak )म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीसंबंधी (मुदा) कथित जमीनवाटप घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांच्या विरोधात खटला सुरू आहे. MUDA घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंग अंतर्गत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती बी. एम.ने 14 भूखंड परत करण्याचे मान्य केले आहे. याबाबत पार्वती यांनी पत्र लिहून भूखंड परत करण्याची मागणी देखील केली होती. पार्वती यांच्या या मागणीनंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने ते मागे घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेऊ, असे मुदाकडून सांगण्यात येत आहे.
परंतु म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणाने (MUDA ) बेकायदेशीरपणे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला म्हैसूर शहरातील 14 जागा दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याबाबत स्नेहमयी कृष्णा (Snehamayi Krishna) यांनी याचिका दाखल केली होती. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांच्या विरोधात ईमेलद्वारे स्नेहमयी कृष्णा यांनी तक्रार दाखल केली होती. आज बेंगळुरूमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयासमोर ही याचिका (ईडी) हजर करण्यात आली आहे.
यामुळेच आता MUDA घोटाळ्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड सादर करण्याचे समन्स ईडीने बजावलेले होते. यावरूनच “मी पॅनकार्ड, आधार कार्ड आणि माझ्या कुटुंबाशी संबंधित आणि माझ्या उत्पन्नाशी संबंधित काही आवश्यक कागदपत्रांसह ईडी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यासाठी आले होते. मी माझ्या तक्रारीशी संबंधित कागदपत्रे दिलेली आहेत. MUDA प्रकरणात हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे” असे स्नेहमयी कृष्णा यांनी भाष्य केले आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आरोपांवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. “ती (जमीन) माझ्या पत्नीच्या भावाने तिला भेट म्हणून दिली होती. त्यावर MUDA ने अतिक्रमण केले आणि त्यासाठी तिने पर्यायी जागा मागितली. तिने विजयनगरची मागणी केली नाही, पण त्यांनी ती दिली. परंतु हे आता मोठे राजकारण झाले आहे असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर पुरावे नष्ट करण्याचा आणि MUDA घोटाळा झाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीकडून भूखंड परत घेणाऱ्या मुदा आयुक्तांना न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तात्काळ अटक करण्यात यावी, अशी मागणी देखील त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
