हिमाचल(Himachal Pradesh) सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या हिमाचल सरकारने नुकतीच कर वसूल करण्याच्या नियमांबाबत सूचना जाहीर केलेल्या आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या घरात बांधलेल्या शौचालयासाठी प्रति सीट 25 रुपये शुल्क द्यावे लागतील असे हिमाचल सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
टॉयलेट सिटसाठी जेवढे पाणी लोक वापरतात त्यानुसार त्यांच्यावर कर आकारला जाईल असे सुखविंदर सिंग सुखू सरकारने सांगितलेले आहे. जर एखाद्याच्या घरात 4 टॉयलेट सीट असतील तर त्याच्या पाण्याच्या बिलात 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क जोडले जाईल. यावरूनच आता लोकांचे पाणी बिल वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे. परंतु जेथे मलनिस्सारण सुविधा असेल तिथेच हा टॉयलेट सीट टॅक्स आकारला जाईल असे हिमाचल सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
लोक जेवढे सांडपाणी वापरतात त्याप्रमाणे त्यांना पाण्याचे देखील बिल येईल. हे सीवरेज बिल पाणी बिलाच्या ३० टक्के असेल. हिमाचल प्रदेशात एकूण 29 नगरपालिका,5 महानगरपालिका, आणि 17 नगर पंचायती आहेत, यामध्ये सुमारे 10 लाख लोक राहतात. अशा परिस्थितीत सरकारच्या नव्या आदेशाचा राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, यापूर्वी हिमाचलमध्ये पाण्याची बिले जमा केली जात नव्हती. भाजपकडून सत्तेत आल्यावर सर्वांना मोफत पाणी दिले जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु या ठिकाणी सुखविंदर सिंग सुखू काँग्रेसकडून निवडून आले. यानंतर प्रत्येक कनेक्शनसाठी प्रत्येक महिन्याला १०० रुपये भरण्याचे आदेश सुखू सरकारकडून सत्तेत आल्यानंतर दिले गेले आहेत.
