‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच(Madhabi Puri Buch) यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झालेली आहे. संसदेच्या लोकलेखा समितीने ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी)च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांना समन्स पाठवले आहेत. २४ ऑक्टोबर रोजी त्यांना समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबरोबरच, सेबीचे इतर अधिकारी आणि वित्त मंत्रालयाचे काही अधिकारी देखील या चौकशीदरम्यान उपस्थित राहणार आहेत. समितीने सेबीच्या कारभाराचा तपास करण्याचा निर्णय घेतला असून, या चौकशीद्वारे हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांबाबतही चर्चा होऊ शकते असे म्हटले जात आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने मागील काही दिवसांत अदाणी ग्रुप आणि सेबीच्या प्रमुखांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचे गंभीर आरोप केले होते. यावर माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी एक संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध केले होते. यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे आपल्या निर्दोषतेची घोषणा केली आहे. त्यांनी हे आरोप फेटाळले असून, हिंडेनबर्गच्या अहवालात नमूद केलेल्या गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने स्पष्टीकरण दिले होते. लोकलेखा समितीच्या या चौकशीद्वारे सेबीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचा उद्देश आहे, ज्यामुळे केंद्रीय खर्चावर देखरेख ठेवणाऱ्या समितीच्या कामाची महत्त्वपूर्णता अधोरेखित होत आहे.
दरम्यान, हिंडेनबर्गच्या अहवालात नमूद केलेल्या निधीतील गुंतवणूक २०१५ मध्ये करण्यात आली होती असे सांगितलेले आहे. तेव्हा हे दोघे सिंगापूरमध्ये राहणारे खासगी नागरिक होते आणि त्यानंतर २ वर्षापूर्वी पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सेबीमध्ये माधबी पुरी बुच या सामील झाल्या होत्या, असे माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी दिलेल्या निवेदनात सांगण्यात आलेले आहे.
