अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आज सकाळी बिहार सरकारचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) ज्येष्ठ नेते आलोक कुमार मेहता यांच्याशी संबंधित असलेल्या १६ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. हे प्रकरण बँक कर्जाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. बिहार, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशसह १६ ठिकाणी ही छापेमारी सुरू आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक आज सकाळीच राजधानी पाटणा येथील आलोक मेहता यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आणि येथेही छापे टाकल्याची माहिती समोर आहेत आहे. संघाचे अधिकारी आरजेडी आमदाराकडून या प्रकरणाची माहिती घेत आहेत. हे वैशाली अर्बन कॉर्पोरेशन बँकेशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याचे प्रकरण असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात बँकेचे प्रवर्तक, अध्यक्ष, सीएमडी, सीईओ आणि इतर अनेक अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सांगितले जात आहे.
सुमारे ८५ कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याची चर्चा आहे. यामध्ये, फसव्या पद्धतीने कर्ज खाते तयार करण्यात आले आणि पैशांचा गैरवापर करण्यात आला. आलोक मेहता हे राजदचे मोठे नेते आहेत आणि ते उजियारपूर परिसराशी संबंधित आहेत. अशा परिस्थितीत ईडीचे पथक बिहारमधील ९ ठिकाणी छापे टाकत आहे. आलोक मेहता हे या सरकारी बँकेचे प्रवर्तक राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात आहे.
महाआघाडी सरकारमध्ये आलोक मेहता हे महसूल आणि जमीन सुधारणा विभागाचे प्रभारी होते.आलोक मेहता हे सुमारे २० वर्षांपासून या बँकेचे अध्यक्ष आहेत. लिच्छवी कोल्ड स्टोरेज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महुआ कोऑपरेटिव्ह कोल्ड स्टोरेज या दोन कंपन्यांनी बँकेतून सुमारे ६० कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे उघड झाले. या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या हमीवर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढले होते.
बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने ते शेतकऱ्यांच्या नावावर देण्यात आले. कोट्यवधींच्या या कर्जात बँकेने नियम आणि कायदे दुर्लक्ष करून कर्जही दिले होते.
या सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनाने बनावट एलआयसी बाँड आणि बनावट ओळखपत्र असलेल्या लोकांच्या नावाने ३० कोटींहून अधिक रुपये काढले असल्याचेही उघड झाले. असे म्हटले जाते की आलोक मेहता यांचे वडील तुलसीदास मेहता यांनी सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी हाजीपूरमध्ये वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक सुरू केली होती. राजकीय प्रभावाच्या आधारे ही बँक सुरू झाली आणि १९९६ मध्ये या बँकेला आरबीआयकडून परवानाही मिळाला. त्यानंतर, आलोक मेहता (१९९५ पासून) बँकेचे अध्यक्ष बनले आणि २०१२ पर्यंत बँकेचे व्यवस्थापन प्रमुख राहिले. दरम्यान, २००४ मध्ये त्यांनी उजीयारपूरमधून लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि खासदार झाले, परंतु आलोक मेहता बँक व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळत राहिले. अचानक २०१२ मध्ये, आलोक मेहता यांनी त्यांचे मंत्री वडील तुलसीदास मेहता यांच्याकडे बँक व्यवस्थापनाची सर्वोच्च कमांड सोपवली आणि स्वतःला बँकेपासून वेगळे केले. या काळात २०१५ मध्येही अशाच प्रकारच्या अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे, ज्यामध्ये आरबीआयने बँकेचा आर्थिक व्यवसाय बंद केला होता. अनियमिततेच्या आरोपाखाली आलोक मेहता यांचे वडील तुलसीदास मेहता यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
वादात सापडल्यानंतर, बँकेची सूत्रे आलोक मेहता यांचे पुतणे संजीव यांच्याकडे सोपवण्यात आली आणि संजीव या बँकेचे अध्यक्ष राहिले.मात्र असा आरोप केला जात आहे की २०१२ मध्येही घोटाळा टाळण्यासाठी, आलोक मेहता यांनी घाईघाईने बँकेची सूत्रे त्यांच्या मंत्री वडिलांकडे सोपवून स्वतःला वाचवले होते आणि आरबीआयचा रोष त्यांचे वडील तुलसीदास मेहता यांच्यावर गेला होता. बँकेकडून (बनावट) कर्ज घेतलेले सर्व लोक त्यांचेच नातेवाईक असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
