1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. यासोबतच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नव्या आयकर कायद्याची देखील घोषणा केली होती. त्यानुसार आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडण्यात येईल आणि त्यानंतर वित्तविषयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येईल.

आता सुमारे सहा दशके जुना प्राप्तिकर (Income Tax) कायदा लवकरच इतिहासजमा होणार आहे. केंद्र सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन आयकर विधेयक संसदेत सादर करेल, जे आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली असून 10 फेब्रुवारी रोजी विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाईल. संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी रोजी संपेल त्यानंतर, 10 मार्च रोजी अधिवेशन पुन्हा सुरू होईल आणि ४ एप्रिलपर्यंत चालेल.

नवीन प्राप्तिकर विधेयकात काय खास असेल?  

भारतीय कर प्रणालीमध्ये अनेक वर्षांमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. ज्यामुळे 1961 चा प्राप्तिकर कायदा अधिकाधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. अशापरिस्थितीत या नव्या आयकर विधेयकात सहज सोपी भाषा असणार आहे. जी सर्वसामान्यांनाही   समजेल. सध्याच्या कर प्रणालीमध्ये अशा अनेक सूट, वजावट आणि तरतुदींचा समावेश आहे. ज्यामुळे अनेकदा करदात्यांमध्ये गोंधळ होतो आणि कर विभाग व व्यक्ती किंवा व्यवसाय यांच्यात वाद निर्माण होतात. सरकार अनेक वर्षांपासून करविषयक कायदे सुलभ करण्यावर काम करत आहे. नवीन विधेयक यापैकी अनेक समस्यांचे निराकरण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.