काँग्रेस सरकारच्या काळात हिमाचल प्रदेश राज्याची तिजोरी रिकामी झाली असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. कारण, राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी आता मंदिरांसमोर हात पसरायला सुरुवात केली आहे.

राज्य सरकार राज्यात राबवत असलेल्या योजनांसाठी मंदिरांकडून निधी मागत आहे. ज्यामुळे त्यांच्यावर सर्वच क्षेत्रातून टीका होत आहे. यासंबंधित सरकराने मंदिर प्रशासनाला एक अधिसूचना देखील पाठवली आहे. जी नुकतीच समोर आली आहे.

सरकारने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आणि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजनेत योगदान देण्याचे आवाहन मंदिरांना केले आहे. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था धर्मादाय देणगी कायदा, १९८४ अंतर्गत कार्यरत असलेले विविध मंदिर ट्रस्ट राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या धर्मादाय उपक्रमांसाठी आणि कल्याणकारी योजनांसाठी योगदान देत राहतात. असे धर्मादाय योगदान देताना मंदिर ट्रस्ट मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना/कोश तसेच मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना/कोशमध्ये योगदान देऊ शकतात जेणेकरून वरील कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध होईल.”

यावेळी त्यांनी यासंबंधीचे नियम देखील सांगितले आहे. कायद्याच्या कलम १७ मध्ये (समान कायदा) अशा उपक्रमांवर खर्च करण्याची तरतूद आहे. म्हणून, कलम १७ उपकल १७ (अ) ते (ड) च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. अशी अधिसूचना समोर आली होती.

यानंतर आता विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने निषेध केला आहे. माजी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी संताप व्यक्त करत एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. तसेच हिमाचल सरकारवर सुख आश्रय योजनेसाठी मंदिरांकडून पैसे मागत असल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हंटले आहे की, ‘राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली सुमारे 36 प्रमुख मंदिरे आहेत आणि या मंदिरांना सरकारी योजना चालवण्यासाठी निधी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. एकीकडे, सुखू सरकार सनातन धर्माला विरोध करते, हिंदूविरोधी विधाने करत राहते आणि दुसरीकडे, ते मंदिरांकडून पैसे घेऊन सरकारची प्रमुख योजना चालवू इच्छिते. सरकार मंदिरांकडून पैसे मागत आहे आणि अधिकाऱ्यांवर पैसे सरकारला पाठवण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. भारतीय जनता पक्ष सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करतो.

जयराम ठाकूर यांनी व्हिडिओमध्ये आरोप केला आहे की, ‘जिल्हा प्रशासन मंदिर ट्रस्टवर निधी देण्यासाठी दबाव आणत आहे. हिमाचल प्रदेश सरकारी विभागाच्या एका सचिवाने उपायुक्तांना पत्र लिहिले आहे की, मंदिर ट्रस्टमधील पैसे सरकारी तिजोरीत जमा करावेत जेणेकरून ते ते पैसे सरकारी योजना चालवण्यासाठी खर्च करू शकतील. हे दुःखद आणि दुर्दैवी आहे…कोणत्याही सरकारने कधीही मंदिरे आणि ट्रस्टकडून सरकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसे घेतलेले नाहीत,” असेही ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, मंदिर ट्रस्टकडून पूर्वी घेतलेला कोणताही निधी फक्त आपत्तींच्या वेळीच घेतला जात असे. त्यांनी मंदिर ट्रस्टकडून पैसे घेण्याचे आदेशच दिले नाहीत तर ते पाठपुरावाही करत आहेत… या निर्णयाचा विरोध केला पाहिजे… मंदिरात असलेल्या लोकांनी, ट्रस्ट आणि समित्यांनीही निषेध केला पाहिजे,” असे जयराम ठाकूर म्हणाले आहेत.