बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा सध्या राज्य आणि देशभर चर्चेत आहे. पोलिसांनी याविरोधात कारवाई सुरू केली असून, घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. हिंदुत्ववादी संघटनाही सातत्याने घुसखोरांच्या विरोधात आपला आवाज उठवत आहेत. आणि या समस्येला वाचा फोडत आहेत. आतापर्यंत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर आढळले आहेत. त्यात काही प्रकरणांमध्ये हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी, बांगलादेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून सरकारच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली होती. यानंतर, आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले, ज्यात बांगलादेशी घुसखोरांनी ‘पीएम किसान सन्मान योजने’चा लाभ घेतल्याचा दावा करण्यात आला. या संदर्भात भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी आकडेवारी समोर आणली होती. त्यानी स्वतः ट्वीट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
सोमय्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातल्या भादवण गावातील १८१ बांगलादेशी नागरिकांवर ‘प्रधानमंत्री किसान योजने’चा लाभ घेतल्याचा आरोप केला गेला होता. सोमय्या यांच्या आरोपानंतर, २६ मार्च रोजी याबाबत एफआयआर दाखल करण्यात आला. भारतीय दंड संहिता अंतर्गत ४१७, ४६५, ४६८ आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० चे कलम ६६ (डी) लागू करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी, किरीट सोमय्या यांनी ७ मार्च २०२५ रोजी कळवण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये काही बांगलादेशी घुसखोरांची नावे समोर आली आहेत, ज्यांनी ‘प्रधानमंत्री किसान योजने’चा लाभ घेतला आहे, ज्यामध्ये सुक्तारा खातुन, नजमुल हक, तस्लीमा खातुन, मोहम्मद हजरत, आणि अन्य बांगलादेशी नागरकांचा समावेश आहे. किरीट सोमय्या यांच्या माध्यमातून हे प्रकरण समोर आले असले तरी महाराष्ट्रात अशी अनेक शहरे आहेत, जिथे बांगलादेशी घुसखोर अनधिकृतपणे राहत असल्याचे वृत्त सातत्याने समोर आले आहे.
