नुकतेच वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देखील त्याला मंजुरी दिली असल्याने आता हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात तीव्र आरोप-प्रत्यारोप झालेले दिसून आले, परंतु आता या त्याच्या मंजुरीनंतर मणिपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मणिपूरच्या थौबल जिल्ह्यातील भाजपा अल्पसंख्यांक मोर्चाचे अध्यक्ष अस्कर अली मक्कामय्युम यांनी या वक्फ सुधारणा विधेयकाला समर्थन दिलं होते, त्यानंतर काठ्या आणि दगडांनी सज्ज असलेल्या सुमारे ७,००० जणांच्या संतप्त जमावाने लिलोंग संब्रुखोंग मामेई येथील मोहम्मद अस्कर अली यांच्या घरात घुसून त्यांच्या घराची तोड केली आणि त्यानंतर घर पेटवून दिले.पण मणिपूर अग्निशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग नियंत्रणात आणली. शिवाय पोलिसांनाही निदर्शकाना रोखण्यात यश आले आहे.
दरम्यान, अली यांनी कट्टर पंथीयांच्या दबावाला घाबरून युटर्न घेत सोशल मीडिया पोस्टबद्दल त्यांच्या समुदायाची माफी मागितली आहे. “मी मुस्लिम आणि मेतेई पांगल समुदायाची मनापासून माफी मागतो. भविष्यात मी असे कृत्य पुन्हा करणार नाही”. संसदेत मंजूर झालेल्या वक्फ विधेयक त्वरित रद्द करावे.अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. पण आता राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यामुळे, राजकारण न करण्याचे आवाहन त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे केले आहे.
रविवारी, देशभरात वक्फ विधेयकातील सुधारणा विरोधात विविध ठिकाणी निदर्शने झाली. इम्फाळ, कैरांग, कियामगेई आणि इतर मुस्लिम बहुल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली, तर लिलाँगमध्ये ५,००० हून अधिक लोकांनी राष्ट्रीय महामार्ग १०२ रोखला. या निदर्शनांमुळे वाहतूक व्यवस्था देखील मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झालेली दिसून आली.
वस्तूतः या विधेयकाचा मुस्लीम समुदायाच्या अधिकारावर किंवा त्यांच्या मालमत्तेवर अजिबात गदा येणार नसून फक्त यामध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून हे विधेयक आणले गेले असल्याचे सत्ताधारी भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र असे सतानाही कट्टर पंथीयांकडून याला एवढा विरोध करण्यामागचे नेमके काय कारण असेल? त्यांना हा विरोध करण्यासाठी कोणी प्रवृत्त तर केले नाही ना? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान आता वक्फ सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून मालमत्तेचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल.निर्णय प्रक्रियेत मुस्लिमेतर, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिमांमधील मागासवर्गीय आणि महिला यांचा समावेश करून सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. यामुळे बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवली जाईल. एकूणच पोर्टलद्वारे वक्फचे संपूर्ण व्यवस्थापन सुलभ होईल आणि प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येईल.
