गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात “सलोखा” योजना राबवण्यात येत आहे.डिसेंबर २०२३ मध्ये महायुती सरकारच्या महसूल विभागाने सामाजिक सौदार्ह आणि सलोखा टिकून राहण्यासाठी सुरु केलेल्या ‘सलोखा’ योजनेला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सोमवार, ७ एप्रिल रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
याबाबत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या ‘एक्स’ अकाऊंटवर पोस्ट करत माहिती दिली. महाराष्ट्रसह संपूर्ण देशामध्ये जमिनीच्या शेतजमिनीच्या मालकी हक्कावरून, हिस्स्यावरून, मोजणीवरून, चुकीच्या नोंदणीवरून यासह अशा अनेक कारणांमुळे अनेक प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे वाद सुरू आहे. हे वाद अनेकदा कौटुंबिक आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. या सगळ्याचा विचार करून डिसेंबर २०२३ मध्ये महायुती सरकारच्या महसूल विभागाने सामाजिक सौदार्ह आणि सलोखा टिकून रहावा यासाठी ‘सलोखा’ योजनेची सुरुवात केली होती.
योजनेच्या अंतर्गत, एकाच शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याच्या नावावर हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली गेली आहे. यासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी फार कमी, फक्त १ हजार रुपये आकारली जाते. यामुळे या प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च अत्यल्प आणि सहज व्यवस्थापित होतो.
सदर योजनेचा कालावधी २०२५ मध्ये संपुष्टात आला. परंतु शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्याचे महसूल विभागाने योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वादांची तीव्रता कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या दरम्यानच्या संबंधांना उत्तेजन मिळेल.या योजनेच्या माध्यमातून अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे सामंजस्याने मिटवल्या जातील. माझी सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे, की ज्यांची अशा प्रकारची वादाची प्रकरणे अजून चालू आहेत, त्यांनी त्वरित या योजनेचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे निकालात काढावीत, असे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. सद्यस्थितीतील योजनेच्या फायदे पाहता, शेतकऱ्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे.
