भारतामध्ये बेकायदेशीर स्थलांतर ही गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर आणि सतत वाढणारी समस्या बनत चालली आहे. विशेषतः बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात नागरिक भारतात बेकायदेशीर मार्गांनी प्रवेश करत असल्याचे विविध अहवाल आणि सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता दिल्ली पोलिसांनी अलीकडेच मोठी कारवाई करत औचंडी परिसरातून १३ बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली. अटक केलेल्यांमध्ये ८ प्रौढ व ५ अल्पवयीन मुले असून, हे सर्वजण मागील दोन वर्षांपासून भारतात बेकायदेशीररित्या राहत होते आणि मजूर म्हणून विविध भागांत काम करत होते.

1.घुसखोरांचा सुगावा कसा लागला?
क्राइम ब्रांचचे डीसीपी आदित्य गौतम यांनी शुक्रवारी सांगितले की, दिल्ली पोलिसांना काही दिवसांपूर्वी गोपनीय माहिती मिळाली होती की, औचंडी परिसरात काही परदेशी नागरिक संशयास्पदरीत्या वास्तव्यास आहेत. या माहितीनंतर पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम राबवली आणि १३ बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली. चौकशीदरम्यान, हे सर्वजण बांगलादेशातील खुदीग्राम जिल्ह्यातील खुसावली गावातील रहिवासी असल्याचे व त्यांनी बांगलादेशातून बेकायदेशीर मार्गाने भारतात प्रवेश केल्याचे उघड झाले.

2.घुसखोरीमागचा सूत्रधार कोण?
अटक केलेल्या व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘जलील’ नावाचा बांगलादेशी नागरिक यामागचा प्रमुख सूत्रधार होता. जलीलने सर्वांना प्रथम बसने भारत-बांगलादेश सीमेपर्यंत आणले. तेथून अशा ठिकाणी नेण्यात आले जिथून सीमापार करणे सहज शक्य होईल. भारतात आल्यानंतर, त्यांनी कूचबिहारपर्यंत ऑटोने प्रवास केला. त्यानंतर, जलीलने दिल्लीला जाण्यासाठी रेल्वे तिकिटे काढून दिली आणि स्वतः परत बांगलादेशला निघून गेला.

3.भारतात येण्याचा उद्देश काय?
हे बांगलादेशी घुसखोर कामाच्या शोधात आले असल्याचे सांगितले जात आहे. हे  सर्वजण मजुरी करून आपली उपजीविका चालवत होते. तसेच त्यांच्याकडे कोणतीही वैध ओळखपत्रे नव्हती. पोलिसांनी सांगितले की, देशात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू झाल्यानंतर, हे लोक लपून राहू लागले होते. मात्र अखेर पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे ही घुसखोरी उघडकीस आली.

पुढील कारवाई काय?
अटक झालेल्या सर्व नागरिकांना परदेशी नोंदणी कार्यालयाकडे (FRRO) सुपूर्द करण्यात आले असून, त्यांच्यावर विदेशी कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू आहे. लवकरच त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. या प्रकरणात जलील या दलालाचा शोधही सुरु आहे, कारण त्याच्या मदतीनेच अनेक बांगलादेशी नागरिक देशात घुसले असण्याची शक्यता आहे.

🚨 MAJOR SUCCESS | Delhi Police Crime Branch 🚨
13 illegal Bangladeshi immigrants caught in a precision raid at Village Auchandi, Delhi! 🔥🛂

Highlights:
• Swift Operation by NDR/Crime Branch
• Pinpoint Intelligence & flawless execution
• Zero Tolerance for illegal… pic.twitter.com/jawV5gsjZC

— Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) May 16, 2025

पूर्वीही असे प्रकार उघड?
हे प्रकरण एखादी अपवादात्मक घटना वाटू शकते, पण हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी तीन बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली होती, जे ओळख उघड होण्याच्या भीतीने तृतीय पंथीयांचा वेश परिधान करून राहत होते. तसेच 10 मे रोजी नैऋत्य दिल्लीतील वसंत विहारमध्ये देखील 4 बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्यात आले होते.दिल्लीसारख्या संवेदनशील शहरात असे घुसखोर बेकायदेशीरपणे राहत असतील, तर त्यांच्या मुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. यामागे केवळ गरिबी नसून, अशा घुसखोरांना मदत करणारी यंत्रणा आणि काही राजकीय हितसंबंधही असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

“घुसखोरांचे ‘आप’ कनेक्शन?”
या समस्येचा खरा गाभा म्हणजे बनावट कागदपत्रांचे सिंडिकेट. बनावट आधारकार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्रं या सगळ्यांची एक स्वतंत्र काळी अर्थव्यवस्था देशभर फोफावली आहे. यात दर कार्ड मागे ५ ते ५० हजार रुपये घेतले जातात. एवढंच नव्हे तर पासपोर्ट बनवण्यासाठी तर एक लाख रुपयांपर्यंत वसूली केली जाते. विशेष बाब म्हणजे, २०२४ मध्ये दिल्ली पोलिसांनी अशीच एक टोळी उघडकीस आणली होती, जी अवघ्या २० रुपयांमध्ये बनावट आधार कार्ड बनवत होती. या प्रकरणात ११ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून भारतात राहण्याचा बिनधास्त मार्ग या घुसखोरांना उपलब्ध करून दिला जात आहे.  या प्रक्रियेत काही स्थानिक राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याचेही बोलले जाते.

दिल्लीतील काही ‘आप’ आमदारांनी मतांच्या लालसेपोटी बांगलादेशी घुसखोरांना बनावट कागदपत्रे बनवून दिल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. याच वर्षी जानेवारी महिन्यात बनावट मतदार ओळखपत्र प्रकरणात पोलिसांनी ‘आप’चे आमदार मोहिंदर गोयल यांना नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर भाजपचे (BJP) प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षावर टीका करत म्हटले होते की, बनावट आधार कार्ड तयार करून बांगलादेशी घुसखोरांची नावे मतदार यादीत घालण्यात येत आहेत. तसेच या संदर्भातली कागदपत्रांवर मोहिंदर गोयल आणि जय भगवान उपकर या दोन आप आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आढळून आल्या असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आप देशविरोधी शक्तींचा पाठिंबा घेत आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या देशविरोधी शक्तींवरील प्रेमाचे रहस्य काय आहे?” असा सवाल देखील त्रिवेदी यांनी तेंव्हा उपस्थित केला होता.

सीमेवर या भागात कुंपणच नाही
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सुमारे ४,०९५ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे, त्यापैकी १,११६ किमी सीमा नदीने वेढलेली आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मिझोराम, मेघालय या पाच राज्यांची ही सीमारेषा अनेक भागात अजूनही बिनकुंपणाची आहे. विशेषतः दक्षिण बंगालमध्ये केवळ ४०४ किमी सीमेवरच कुंपण घातले गेले आहे. अशा अवस्थेमुळे सीमावर्ती भागांमधून बांगलादेशी नागरिक सरळपणे भारतात शिरतात. त्यातच शेख हसीना सरकारच्या पाठोपाठ बांगलादेशात इस्लामी कट्टरपंथीय शक्तींचा प्रभाव वाढतो आहे. जर हे विचारसरणीक कट्टर लोक भारतात घुसखोरी करत असतील, तर ही बाब भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.

घुसखोरीमुळे मतदारसंघांवर परिणाम
परिस्थितीचे गांभीर्य दाखवायला केवळ एक आकडा पुरेसा आहे. आसाम राज्यातील ४५ विधानसभा मतदारसंघ आज मुस्लीमबहुल झाले आहेत. हे सर्वात मोठे आणि शांतपणे घडलेले लोकसंख्यात्मक परिवर्तन आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तिथे ३१ मुस्लिम आमदार निवडून आले, ते मुस्लिम आहेत यात काही गैर नाही मात्र यातील अनेकांचे राजकीय पक्ष थेट बांगलादेशी घुसखोरांच्या आणि रोहिंग्यांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ हा पक्ष त्याचे उत्तम उदाहरण आहे हिरव्या झेंड्याखाली चालणारा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांचं नेतृत्व असलेला हा पक्ष हिंदू संघटनांविरोधात कायम आगपाखड करत आला आहे.

राजीव गांधींचा १९८५ चा वादग्रस्त निर्णय
या सगळ्या समस्येच्या मुळाशी जर काही जात असेल, तर तो आहे राजीव गांधींनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेला वादग्रस्त निर्णय. १९८५ मध्ये त्यांनी नागरिकत्व कायद्यात एक नवे कलम ६-अ जोडले, ज्यामध्ये १९७१ पर्यंत बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. या निर्णयामुळे जवळपास ६० लाख बांगलादेशी घुसखोर भारताचे कायदेशीर नागरिक बनले आहेत.

महाराष्ट्रातही घुसखोरांचा सुळसुळाट ‘ऑपरेशन ढाका’ च्या माध्यमातून कारवाई

या समस्येचे जाळे फक्त पूर्व भारतापुरते मर्यादित नाही. तर महाराष्ट्रातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, पनवेल, दहिसर, मालवणी यांसारख्या भागांतही मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी नागरिक स्थायिक झाले आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हे लोक अनेक वर्षांपासून आपली ओळख लपवत राहात आहेत. जानेवारी महिन्यात राज्यात तब्बल १५ हजार घुसखोर आढळून आल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावेळी त्यांची ओळख पटवून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांच्या कडून जप्त झालेली कागदपत्रे, मोबाइल फोन आणि सोशल मीडिया चॅट्स हे त्यांच्या बांगलादेशातील संपर्काचे स्पष्ट निदर्शक आहेत.

बांगलादेश सरकारचे मौन
भारतात दरवर्षी हजारो बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करत असल्याचे रेकॉर्डवर आहे. दिल्ली, मुंबई, बंगाल, आसाम, आणि इतर सीमावर्ती भागांमध्ये अशा प्रकारच्या घुसखोरीच्या घटनांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अनेकदा हे लोक बनावट आधारकार्ड, रेशन कार्ड मिळवून भारतीय नागरिक असल्याचे भासवत इथं राहत असतात. या साऱ्या पार्श्वभूमीत बांगलादेश सरकारची भूमिका संशयास्पद ठरते. सीमेलगतच्या भागांतून भारतीय भूमीत सातत्याने बेकायदेशीर घुसखोरी होत असताना, बांगलादेशकडून या बाबत फारशी कारवाई किंवा सहकार्य दिसून आलेले नाही. ‘आर्थिक गरिबी’चा मुद्दा सांगून अवैधरित्या भारतात घुसखोरी करणे ही त्यांच्यासाठी नित्याची बाब झाली आहे. बांगलादेश हे आपले शेजारी राष्ट्र आहे की भारतात अडचणी निर्माण करणारा प्रवासी पुरवठा केंद्र आहे?” असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे.

एकुणच घुसखोरांचा हा प्रश्न कोणत्याही धर्म, पक्ष किंवा जातीच्या विरोधातील नसून, तो भारताच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे. आणि म्हणूनच या संदर्भात कोणतीही राजकीय तडजोड किंवा दुर्लक्ष न करता कठोर, स्पष्ट आणि व्यापक धोरण राबवणे ही काळाची गरज आहे.