अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कायदेशीर प्रक्रियेत कोणतीही सवलत देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ते देशाचे राष्ट्रपती असताना त्यांना या सवलतीचा अधिकार होता. मात्र पद सोडल्यानंतर त्यांना अशी कोणतीही सुविधा मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-३ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे.
खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, माजी राष्ट्रपतींना काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेपासून मुक्तता आहे ज्यांच्याशी संबंधित त्यांनी राष्ट्रपती असताना त्यांच्या कार्यकाळात निर्णय घेतले आहेत, परंतु गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये कोणत्याही सवलतीची तरतूद नाही. त्यामुळे 2020 ची निवडणूक हरल्यानंतर ट्रम्प यांना त्यांच्या कृतीसाठी कोणतीही सवलत मिळू शकत नाही. अशा प्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्यातून सूट देण्याचा ट्रम्प यांचा अर्ज फेटाळला आहे.
18 व्या शतकात देशाच्या स्थापनेनंतर अमेरिकेत ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्रपतींना गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेत कोणतीही सूट देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट यांनी बहुमताच्या जोरावर हा निर्णय जाहीर केला होता.या प्रक्रियेत ट्रम्प यांना कोणत्याही प्रकारची सूट देण्यास कनिष्ठ न्यायालयाने नकार दिला होता. यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाकडून ५ नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत संभाव्य उमेदवार आहेत. न्यायालयाच्या सुनावणीत ट्रम्प यांच्या वकिलाने सांगितले होते की, त्यांना निवडणूक लढतीतून काढून टाकण्यासाठी प्रतिस्पर्धी पक्षाने त्यांच्या क्लायंटला खोट्या प्रकरणात अडकवून ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली कायदेशीर प्रक्रिया थांबवावी.मात्र असे करण्यास न्यायालयाने आता स्पष्ट नकार दिला आहे.
ट्रम्प हे अमेरिकेचे पहिले माजी राष्ट्राध्यक्ष आहेत ज्यांना गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपी आणि दोषी ठरवण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या विरोधात अमेरिकन कोर्टात अनेक खटले सुरू आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर 34 प्रकरणात दोषारोप ठेवण्यात आले होते. ज्यात त्यांना अमेरिकन न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. यामध्ये निवडणुकीतील निकालात हे फेरफार करण्याचा कट रचल्याचा आरोप, लैंगिक शोषण आणि लाचखोरी सारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
