दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेले मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे. केजरीवाल यांनी सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. केजरीवाल यांनी राऊस अव्हेन्यू कोर्टाच्या रिमांडवर पाठवण्याच्या आदेशालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
दारू घोटाळा प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने २६ जून रोजी चौकशी केल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांची ३ दिवसांची कोठडी सीबीआयकडे सोपवली होती. २९ जून रोजी न्यायालयाने पुन्हा केजरीवाल यांना १२ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “अटकेची काय गरज आहे? सीबीआयने केजरीवाल यांना जूनमध्ये अटक करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण सीबीआयची एफआयआर ऑगस्ट 2022 ची आहे. “सीबीआयने एप्रिल 2023 मध्ये केजरीवाल यांना बोलावून त्यांची नऊ तास चौकशी केली, परंतु आजपर्यंत काहीही केले नाही.”
दारू घोटाळा प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने २६ जून रोजी चौकशी केल्यानंतर केजरीवाल यांना अटक केली होती. कनिष्ठ न्यायालयानेही केजरीवाल यांची ३ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली होती. 29 जून रोजी न्यायालयाने केजरीवाल यांना पुन्हा 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. दोन्ही केंद्रीय एजन्सी कथित दिल्ली दारू घोटाळ्याची चौकशी करत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. त्याचबरोबर मद्य धोरणातील भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करत आहे. या प्रकरणी केजरीवाल यांना २६ जून रोजी पुन्हा अटक करण्यात आली होती.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना 20 जून रोजी जामीन मंजूर केला होता. याविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिथे 25 जून रोजी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि केजरीवाल यांना जामीन मिळू शकला नाही. केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु 26 जून रोजी सीबीआयने अटक केल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतली. केजरीवाल यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, ते सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करणार आहेत.