दिल्ली अबकारी घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि विनोद चौहान यांच्या न्यायालयीन कोठडीत दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने 12 जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी न्यायालयीन कोठडी वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. . आज केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी संपत होती, त्यानंतर त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आले होते. .

अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण न दिल्यानंतर ईडीने 21 मार्च रोजी सायंकाळी उशिरा अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक केली होती. त्यानंतर 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर केजरीवाल यांनी 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केले. यानंतर २६ जून रोजी केजरीवाल यांना सीबीआयने अटक केली होती.

अरविंद केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने 20 जून रोजी नियमित जामीन मंजूर केला होता. केजरीवाल यांच्या जामीनाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी आतापर्यंत 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आणि बीआरएस नेते के. कवितांचा समावेश आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांना जामीन मंजूर केला आहे.

काय आहे हा अबकारी घोटाळा –

सप्टेंबर 2020 मध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांनी अबकारी आयुक्त रवी धवन यांच्या नेतृत्वात नवीन मद्य धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. त्यांच्या सुचनेनुसार नवीन अबकारी धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. पण दिल्लीचे तत्कालीन नायब राज्यपाल अनिलकुमार बैजल यांनी यात काही दुरुस्ती सुचवल्या.ज्यानंतर 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्लीत नवीन अबकारी धोरण, त्याच अंतर्गत येणारं नवीन मद्य धोरण लागू करण्यात आले. यातल्या नियमांचे फेरफार, पैशांची अफरातफर हे बाहेर यायला लागल्यानंतर CBIने लगेचच त्या आधारे तपास सुरू केला, आणि 19 ऑगस्टला मनीष सिसोदिया आणि इतर 14 लोकांविरुद्ध FIR दाखल केला. त्यात तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त, 3 अधिकारी, 2 कंपन्या आणि 9 व्यावसायिकांचा समावेश होता.

इथूनच या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंग लागला. अखेर मनीष सिसोदिया यांनी 30 जुलै 2022 ला हे नवीन मद्य धोरण मागे घेण्याची घोषणा केली.

आतापर्यंत या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दिल्ली पोलीस, CBI, ED अशा अनेक तपास संस्थांनी आम आदमी पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांना अटक केली आहे.