ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ऊसरसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने कायम ठेवावे, या मागणीसाठी याच महिन्यात केंद्रीय सहकारमंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल. केंद्र सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेईल याची खात्री आहे, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत व्यक्त केला.
विधानसभा सदस्य जयंत पाटील आणि राजेश टोपे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचे धोरण होते. त्यासाठीच्या प्रकल्पनिर्मितीस सहा टक्के व्याजदराने कर्जही उपलब्ध करण्यात आले. परंतु नंतरच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रित ठेवणे आणि साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीबाबतच्या धोरणात बदल केला.
परंतु आता राज्यात आणि देशात विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाले असल्याने ऊसरसापासून इथेनॉल निर्मितीस बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा झाली असून त्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महिन्याभरात केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
गेल्या काही वर्षात एफआरपीमध्ये वाढ झाली. त्याच प्रमाणात एमएसपीही वाढण्याची गरज आहे. ऊसउत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्या हिताचा विचार करुन यासंदर्भात निर्णय होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
