उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) ला नोटीस बजावली आहे. . या प्रकरणी केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने अटक केली होती.

न्यायमूर्ती नीना बन्सल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे उत्तर मागितले आणि 17 जुलै रोजी तपशीलवार सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

अर्जदार केजरीवाल हे राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचे (आम आदमी पार्टी) राष्ट्रीय संयोजक आहेत आणि दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री असून ज्यांना संपूर्ण गैरप्रकार आणि बाह्य विचारांमुळे प्रचंड छळ आणि छळ सहन केला जात आहे,म्हणून त्यांनी आपल्या बेकायदेशीर अटकेला तसेच ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या स्पष्टपणे नियमित रिमांड आदेशांना आव्हान देत कोर्टात धाव घेतली आहे.

सदर  याचिका 2 जुलै रोजी न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आली होती जेव्हा न्यायालयाने नोटीस जारी केली आणि प्रकरण 17 जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.

या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी आणि एन हरिहरन यांनी बाजू मांडली तर केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे अधिवक्ता डीपी सिंह यांनी बाजू मांडली.

अबकारी धोरण प्रकरणात सीबीआयने केलेल्या अटकेविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सीबीआयला नोटीस बजावली होती.

केजरीवाल यांनी याचिका दाखल केली की याचिकाकर्त्याची अटक कलम 41 आणि 60A CrPC अंतर्गत विहित केलेल्या वैधानिक आदेशाचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. याचिकाकर्त्यावर आरोप केलेल्या गुन्ह्यात कमाल सात वर्षांची शिक्षा आहे आणि म्हणून CrPC च्या कलम 41 आणि 60A चे पालन करणे अनिवार्य आहे आणि तपास अधिकारी ते टाळू शकत नाहीत. सध्याच्या प्रकरणात गुन्ह्याला सात वर्षांची शिक्षा असूनही, कलम 41A आणि 60A च्या नोटीसची आवश्यकता तपासी अधिकाऱ्यांनी पाळली नाही आणि त्यामुळे कायद्यानुसार आवश्यकतेचे पालन न करता याचिकाकर्त्याला अटक करणे बेकायदेशीर आणि गैर-अनियमित आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अटकेसाठी कोणतेही योग्य औचित्य किंवा कारण दिले गेले नाही.

दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने २९ जून रोजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अबकारी धोरण प्रकरणात न्यायालयीन कोठडी सुनावली.तर सीबीआयने आरोप केला की पोलिस कोठडी दरम्यान, आरोपी अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी करण्यात आली आहे. तथापि, त्यांनी तपासात सहकार्य केले नाही आणि जाणूनबुजून रेकॉर्डवरील पुराव्याच्या विरुद्ध उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत. .

पुराव्यांचा सामना केल्यावर, त्यांनी कोणताही अभ्यास किंवा औचित्य न बाळगता, दिल्ली 2021-22 च्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्याचे मार्जिन 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याबाबत योग्य आणि सत्य स्पष्टीकरण दिले नाही, असेही सीबीआयने सांगितले आहे.

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेच्या शिखरावर, दक्षिण गटातील आरोपी दिल्लीत तळ ठोकून बैठका घेत असताना 1 दिवसाच्या आत सुधारित उत्पादन शुल्क धोरणासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घाईघाईने का मिळवण्यात आली हे देखील ते स्पष्ट करू शकले नाहीत. असे सीबीआयने सांगितले आहे .

तसेच त्यांचे सहकारी विजय नायर याच्या दिल्लीतील मद्य व्यवसायातील विविध भागधारकांसोबत झालेल्या बैठकींबाबतचे प्रश्न टाळले आहेत मागुंता श्रीनिवासुलू रेड्डी, आरोपी अर्जुन पांडे आणि इंडिया अहेड न्यूजचे आरोपी मुथा गौतम यांच्या भेटीबाबतही ते योग्य स्पष्टीकरण देऊ शकलेले नाहीत. 2021-22 मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने 44.54 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या पैशाचे हस्तांतरण आणि वापर यासंबंधीचे प्रश्न देखील टाळले, असे सीबीआयने म्हटले आहे.