नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी २२ डिसेंबर रोजी नागपूर न्यायालयाने सुनील केदार यांच्यासह पाच आरोपींना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेतून जामिन मिळवण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये अर्ज दाखल केला होता. नागपूर खंडपीठाने विविध अटी-शर्तींसह सुनील केदार यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर सुनील केदार यांनी आपल्या शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली असू, कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
नागपूर खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावल्यामुळे सुनील केदार हे अपात्रच राहणार आहेत. आमदारकी परत मिळविण्यासाठी तसेच शिक्षेला स्थगिती मिळविण्यासाठी आता सुनील केदार यांना सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठवायला लागणार आहेत. एनडीसीसी बँकेच्या १५३ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांना न्यायालयाने ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर सुनील केदार हे नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात होते. सुनील केदार यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका केली होती. नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांना दिलासा मिळाला होता.
एनडीसीसी बँकेच्या १५३ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने माजी मंत्री आणि आमदार सुनील केदार यांना पाच वर्षाच्या तुरुंगवासाची तसेच १२ लाख ५० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. शिक्षा झाल्यानंतर सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली होती. २००१ ते २००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा. लि. आणि अन्य खासगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे खरेदी केले होते. मात्र या कंपन्यांकडून कधीच खरेदी केलेलं रोखे बँकेला मिळाले नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खासगी कंपन्या दिवाळीखोर झाल्या होत्या.
