अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये उद्यापासून म्हणजेच मंगळवारपासून नाटो शिखर परिषद सुरू होत आहे. यजमान अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन सर्व 32 नाटो भागीदार देशांच्या प्रतिनिधींचे स्वागत करतील. या परिषदेत अमेरिका युक्रेनला पाठिंबा देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याच वेळी, नाटो देशांचे राष्ट्रप्रमुख देखील युक्रेनला पाठिंबा मजबूत करू शकतात. याशिवाय युरोपीय देशांना लष्करी, राजकीय आणि आर्थिक मदत वाढवण्यासाठी बायडेन अनेक महत्त्वाच्या नव्या घोषणा करू शकतात.

युक्रेनला लष्करी, राजकीय आणि आर्थिक मदत देण्यासाठी या परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या घोषणाही केल्या जाऊ शकतात, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या मते, या परिषदेत युरोपियन युनियन आणि इंडो-पॅसिफिक भागीदारांसोबत अमेरिकेचे सहकार्य आणखी मजबूत करण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे.

10 जुलै रोजी राष्ट्राध्यक्ष बिडेन 32 नाटो सहयोगी देशांच्या बैठकीत सर्वात नवीन सदस्य म्हणून स्वीडनचे स्वागत करतील. मार्च 2024 मध्ये स्वीडनचा नाटोचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यानंतर संध्याकाळी बायडन व्हाईट हाऊसमध्ये सर्व नाटो नेत्यांना डिनरसाठी आमंत्रित करतील. 11 जुलै रोजी, NATO युरोपियन युनियन (EU) आणि इंडो-पॅसिफिक भागीदार ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण कोरिया आणि न्यूझीलंड यांच्यासोबत एक बैठक घेणार आहे. या शिखर परिषदेत NATO च्या स्थापनेच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त देखील साजरा केला जाईल, जी आता 32 देशांची मजबूत लष्करी युती आहे.

युक्रेन आणि रशिया यांच्यात गेल्या अडीच वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे. अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण युद्ध थांबत नाही. अमेरिकेने थेट युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होऊ नका असे सांगितले आहे. पण युक्रेन रशियापुढे झुकायला तयार नाही. युक्रेनला पाठिंबा देणाऱ्या युरोपीय देशांना रशियानेही इशारा दिला आहे. त्याच वेळी, नाटो देश पूर्णपणे युक्रेनच्या पाठीशी उभे आहेत आणि आता नाटोच्या बैठकीत युक्रेनला लष्करी आणि आर्थिक मदत करण्याबाबत घोषणा केली जाऊ शकते.

NATO म्हणजेच नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनची स्थापना 75 वर्षांपूर्वी 1949 मध्ये अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि फ्रान्ससह 12 देशांनी केली होती. नाटोचे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत 32 सदस्य आहेत, ज्यात ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन आणि तुर्की यांचा समावेश आहे. 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर, अल्बानिया, बल्गेरिया, हंगेरी, पोलंड, झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाकिया, रोमानिया, लिथुआनिया, लाटव्हिया आणि एस्टोनियासह अनेक पूर्व युरोपीय देश सामील झाले. फिनलंड मे २०२२ मध्ये त्याचा सदस्य झाला. स्वीडननेही मार्च २०२४ मध्ये नाटोचे सदस्यत्व घेतले आहे.