राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत राहणाऱ्या लोकांसाठी एक वाईट बातमी आहे. दिल्लीत विजेच्या दरात वाढ होणार आहे. म्हणजेच आता वीज वापरण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. वास्तविक, वीज वितरण कंपन्या पॉवर पर्चेस ऍडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) 8% वाढवणार आहेत, ज्यामुळे विजेच्या किमती वाढतील. नवीन किमती 1 मे 2024 पासून लागू झाल्या आहेत आणि वाढीव PPAC जुलैमध्ये येणाऱ्या बिलात समाविष्ट केली जाईल. ही वाढ ३ महिन्यांसाठी राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर वीज कंपन्यांच्या याचिकेनुसार डीईआरसी वीज दर ठरवेल.
फक्त दोन BSES कंपन्यांनी BRPL आणि BYPL ने PPAC मध्ये वाढ केली आहे. पण Tata Power Delhi Distribution Limited ने कोणतीही वाढ केलेली नाही. BYPL च्या क्षेत्रात पूर्व आणि मध्य दिल्लीचा काही भाग समाविष्ट आहे. त्याच वेळी, बीआरपीएलच्या क्षेत्रामध्ये दक्षिण दिल्ली आणि पश्चिम दिल्लीचा समावेश आहे.
आता दिल्लीतील वाढलेल्या विजेच्या दरांवरूनही राजकारण सुरू झाले आहे. दिल्लीतील वाढलेल्या विजेच्या दरांवरून भाजपने केजरीवाल सरकारला धारेवर धरले आहे. भाजपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले की, दिल्ली सरकार गरिबांचा खिसा कापत आहे. युनिटचे दर कमी केले असले तरी अन्य मार्गाने पैसे वसूल केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अरविंदर सिंग लवली यांनी सांगितले की, त्यांच्या घराचे २५ दिवसांचे वीज बिल १९ हजार रुपये होते.
अरविंदर सिंग लवली म्हणाले की, उन्हाळ्यात अतिवापरामुळे वीज बिल वाढत नाही, तर पीपीएसीमुळेच ही बिले वाढत आहेत. 10 वर्षे उलटूनही वीज कंपनीचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. लवली पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री तुरुंगात असल्याने डीआरसी सदस्याची नियुक्ती केली जात नाही. वीज कंपन्या स्वतःचे काम करत आहेत.
दिल्लीचे वीज मंत्री आतिशी यांनी भाजपवर संभ्रम पसरवल्याचा आरोप केला आहे. दिल्ली सरकारने विजेचे दर वाढवल्याचा खोटा प्रचार भाजप करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की डीईआरसीचे स्पष्ट आदेश आहेत की पीपीएसी शुल्क वाढवता येणार नाही. हा पूर्वीचा आदेश सप्टेंबरपर्यंत लागू राहील परंतु डिस्कॉम्समध्ये अशी तरतूद आहे की ते थोड्या काळासाठी PPAC 7% पर्यंत वाढवू शकतात विशेषत: उन्हाळ्यात जेव्हा विजेची मागणी जास्त असते आणि जेव्हा त्यांना महागड्या किमतीत वीज खरेदी करावी लागते . त्यांनी महागडी वीज खरेदी केलेल्या कालावधीसाठीच ही तरतूद लागू आहे आणि ही तरतूद गेल्या दहा वर्षांपासून लागू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
