रशिया आणि ऑस्ट्रियाच्या यशस्वी दौऱ्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत देशातील तज्ज्ञांशी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर चर्चा करतील आणि त्यांचे मत जाणून घेणार आहेत. या चर्चेत प्रमुख अर्थतज्ज्ञांव्यतिरिक्त विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. तज्ज्ञांसोबत होणाऱ्या बैठकीत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील तरतुदींद्वारे विकसित भारताचा रोडमॅप तयार करणे, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवणे आणि मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना यावर चर्चा केली जाणार आहे.
या बैठकीत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, इतर सदस्य आणि वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होतील असे सांगितले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात उद्योग जगतासह मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जास्तीत जास्त गुंतवणुकीसाठी आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना सरकार तिसऱ्या कार्यकाळात सुधारणांना गती देईल असे सांगितले होते. अधिक गुंतवणूक आकर्षित करून आणि रोजगाराच्या संधी वाढवून विकास दर वाढवणे हे सरकारचे धोरण आहे. आज होणाऱ्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊ इच्छित आहेत की कोणत्या क्षेत्रात कोणत्या स्तरावर सुधारणा आवश्यक आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.सामान्य अर्थसंकल्पाद्वारे विकसित भारताचा रोडमॅप तयार करण्याची सरकारची इच्छा आहे.त्यासाठी विशेषत: पायाभूत सुविधा क्षेत्रात विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. या बैठकीत विकसित भारताच्या रोडमॅपवर तज्ज्ञांच्या सूचनाही पंतप्रधान जाणून घेतील. सरकारला मुख्य चिंता गरीब, मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गीय .यांबाबत आहे. आयकर आणि गृहकर्ज प्रकरणांमध्ये मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची सरकारची योजना आहे. तसेच गरीब वर्गाच्या सक्षमीकरणासाठी नवीन योजना सुरू करण्याबाबतही अर्थसंकल्पात तरतूद असेल असे सांगितले जात आहे.
