उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे सत्संगादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. CJI DY चंद्रचूड म्हणाले की निःसंशयपणे या त्रासदायक घटना आहेत परंतु उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सक्षम आहे.
2 जुलै रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली पाच सदस्यीय तज्ञ समिती नेमण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. याशिवाय या घटनेला जबाबदार असलेल्या लोकांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वकील विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. असे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
हातरस येथे भोले बाबा ऊर्फ सूरजपाल यांच्या सत्संगादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत शंभरहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर मोठ्या संख्येने लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणी हातरस पोलिसांनी सत्संग कार्यक्रमाचे मुख्य सेवेदार देवप्रकाश मधुकर आणि इतर आयोजकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 105, 110, 126 (2), 223 आणि 238 अंतर्गत हा एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
हातरस दुर्घटनेनंतर विशेष तपास पथक म्हणजेच SIT ने आपला अहवाल योगी सरकारला सादर केला आहे. त्यानंतर सीएम योगी यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. या अहवालाच्या आधारे सीएम योगी यांनी स्थानिक एसडीएम, सीओ आणि तहसीलदारांसह 6 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. 128 जणांची चौकशी केल्यानंतर एसटीआयने सुमारे 450 पानांचा अहवाल तयार करून सरकारला सादर केला होता. ज्यामध्ये अनेक अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच सत्संगाचे आयोजन करणाऱ्या समितीला लक्ष्य करण्यात आले. तर सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरी याच्या नावाचा त्यात उल्लेख नव्हता.
