काही वर्षांपूर्वी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून जम्मू आणि काश्मीरचे विशेष दर्जा असणारे कलम ३७० रद्द केले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर म्हणजेच कलम ३७० रद्द केल्यानंतर अनेकांनी त्याविरुद्ध कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने देखील पुनर्विचार मागणी कण्र्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. आता केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार दिल्लीप्रमाणे जम्मू-काश्मीरलाही घटनात्मक अधिकार देणार आहे. जम्मू-काश्मीरच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरलाही दिल्लीच्या एलजीप्रमाणे प्रशासकीय अधिकार दिले जातील. येथे देखील सरकार एलजीच्या परवानगीशिवाय ट्रान्सफर पोस्टिंग करू शकणार नाही. गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 55 अंतर्गत सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत. ज्यात नवीन विभाग समाविष्ट आहेत ज्यामुळे उपराज्यपालांना अधिक ताकद प्राप्त होते.
कलम ३७० हटविल्यापासून व त्याची पुनर्रचना केल्यापासून तिथे निवडणूक झालेली नाही. पण आता जेव्हा जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा तेथील सरकारपेक्षा उपराज्यपालांना अधिक अधिकार मिळणार आहेत. दिल्ली एलजी प्रमाणेच हे अधिकार असणार आहेत. 42A- अधिनियमांतर्गत ‘पोलीस’, ‘सार्वजनिक आदेश’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ आणि ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो’ (ACB) संदर्भात वित्त विभागाच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता असलेला कोणताही प्रस्ताव मंजूर किंवा नाकारला जाणार नाही. जोपर्यंत तो मुख्य सचिवांमार्फत लेफ्टनंट गव्हर्नरसमोर ठेवला जात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरबाबत एक एक पाऊल पुढे जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
