महाराष्ट्र राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार म्हणजेच राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. त्यानंतर राज्यातील अनेक शासकीय केंद्रांवर महिलांनी या योजनेचा फॉर्म भरण्यासाठी एकच गर्दी केली आहे. मात्र जा फॉर्म भरत असताना महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आता हा फॉर्म सरकारने ऑनलाईन स्वरूपात देखील उपलब्ध केला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात या योजनेसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यातील महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. मात्र सेतू केंद्र असेल किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये हा फॉर्म भरण्यासाठी महिलांची एकच गर्दी होत आहे. राज्य सरकारने लाईव्ह फोटो संदर्भात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व सुलभतेने व्हावी यासाठी या योजनेच्या अटीत आता नव्याने सुधारणा करण्यात आल्यात. हा फॉर्म भरत असताना महिलांना आपला लाईव्ह फोटो काढावा लागत असे. मात्र आता या निर्णयामुळे तशी गरज पडणार नाही.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार लाडक्या बहीण योजनेसाठी अर्ज भरणे महिलांना सोपे व्हावे म्हणून, ऑफलाईन अर्ज भरताना लाभार्थी महिलेच्या फोटोचा फोटो काढून देखील ऑनलाइन अर्ज दाखल करणे आता ग्राह्य धरले जाणार आहे. म्हणजेच आता महिलांना फॉर्म भरत असताना स्वतःचा लाईव्ह फोटो काढून अपलोड करण्याची गरज पडणार नाही.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी कोण असणार पात्र?

मध्यप्रदेश सरकारच्या लाडली बहना योजनेच्या धरतीवर महाराष्ट्रात महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केली आहे. मध्यप्रदेश मध्ये ही योजना प्रचंड लोकप्रिय ठरली होती. योजना किती मोठी आणि लोकप्रिय ठरली होती हे आपल्याला मध्य प्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून लक्षात आलेच असेल. महाराष्ट्रात सुद्धा आगामी विधानसभा निवडणुकीत ही योजना गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी पात्र महिला कोण असू शकतात किंवा त्यासाठीचे निकष कोणते आहे ते जाणून घेऊयात.

१. वय 21 ते 60 वर्षे

२. दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार

३. दरवर्षी शासन 46000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करणार

योजनेसाठी पात्र असण्यासाठी येथील महिला या महाराष्ट्राच्या रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या योजनेत विवाहित विधवा घटस्फोटीत परितक्या आणि निराधार महिला देखील आपली नोंदणी करू शकतात. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. साठ वर्षांपेक्षा जास्त वय असेल तर ती महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहे.