केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी लोकसभेत चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या अनेक अपेक्षा आहेत. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी, महागाई कमी करण्यासाठी आणि कराचा बोजा कमी करण्यासाठी सीतारामन यांच्याकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा असणार आहे.

आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये अर्थमंत्री कोणत्याही कराची घोषणा करण्याच्या आधी लोकांची उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करू शकतात. यावेळी अर्थसंकल्पात, पगारदार लोकांसाठी आयकरातील मानक कपातीची विद्यमान मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी प्रमुख धोरणामध्ये आयकर कायद्याच्या कलम 24(B) अंतर्गत कर लाभ समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सारख्या अत्यावश्यक वस्तूंवर सबसिडी देऊन या अर्थसंकल्पात महिलांना आधार मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आरोग्यसेवेसाठी असाच प्रयत्न अपेक्षित आहे,

विशेषत: महिलांसाठी अनुदानित आरोग्यसेवा. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी बचत खात्यातून मिळणाऱ्या व्याजावरील आयकर सवलतीची सध्याची मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्याची अपेक्षा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५० हजार रुपये आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट करू शकते. ७० वर्षांवरील सर्व लोकांना त्याच्या कक्षेत आणून त्याची सुरुवात होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये मानक वजावट दुप्पट करून 1 लाख रुपये केली जाऊ शकते असे आयकर तज्ञांचे मत आहे. याशिवाय भांडवली लाभ कर देखील तर्कसंगत करणे अपेक्षित आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यास मान्यता दिली आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलै ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. सीतारामन यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प असेल. यासह सीतारामन एक विक्रम आपल्या नावावर करतील. त्यांनी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.