दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणातील आरोपी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी ठेवण्याचे आदेश दिले.

21 मे रोजी जामीन देण्यास नकार देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सिसोदिया यांनी आव्हान दिले आहे. सिसोदिया यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच घोटाळ्याचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट केले. बाहेर येण्याने पुरावे आणि साक्षीदारांवर प्रभाव पडू शकतो.

हायकोर्टात ईडीचे वकील जोहेब हुसेन यांनी सांगितले, आरोपींमुळे या खटल्याच्या सुनावणीस विलंब होत आहे. आरोपपत्रातील १७०० पानांपैकी १६०० पानांची तपासणी केलेली नाही, अशी याचिका एका आरोपीने ट्रायल कोर्टात दाखल केली आहे. तो आरोपी आम आदमी पक्षाचा प्रवक्ता आहे.

दरम्यान, दिल्ली दारू घोटाळ्यात सीबीआय प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी 22 जुलैपर्यंत वाढवली आहे. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी न्यायालयीन कोठडी वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. आज मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडी संपलेली. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने बीआरएस नेते के. सीबीआयने कविता यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी २२ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

२१ मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी प्रकरणात दाखल केलेली सिसोदिया यांची दुसरी जामीन याचिका फेटाळली होती. सिसोदिया यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सिसोदिया यांची याचिका केवळ खटल्याच्या सुनावणीला उशीर झाल्याच्या कारणावरून दाखल करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने म्हटले होते की, खटला चालवण्यास विलंब होत नाही, परंतु आरोपींनी अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या त्यामुळे विलंब होत आहे.