कर्नाटक सरकारने आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कन्नड भाषिकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने राज्यातील बहुसंख्य कन्नड भाषिकांसाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. सरकारने कन्नडिगांसाठी खासगी कंपन्यांच्या गट क आणि ड पदांवर 100 टक्के आरक्षण निश्चित केले आहे. यासंबंधीच्या विधेयकालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जर कोणत्याही उमेदवाराकडे कन्नड भाषेचे माध्यमिक शाळेचे प्रमाणपत्र नसेल, तर त्यांना ‘नोडल एजन्सी’ द्वारे कन्नड भाषेत परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल. विधेयकात असे म्हटले आहे की ‘कोणताही उद्योग, कारखाना किंवा इतर आस्थापना व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये 50 टक्के स्थानिक उमेदवार आणि गैर-व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये 70 टक्के स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून ही माहिती दिली. त्यांनी पोस्ट केले, ‘काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व खाजगी उद्योगांमध्ये ‘क आणि डी’ श्रेणीच्या पदांवर कन्नड लोकांची 100 टक्के भरती करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. सरकार कन्नड समर्थक आहे.’ कन्नड लोकांचे कल्याण हे आमचे प्राधान्य आहे.
कायद्याचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूदही या विधेयकात आहे. या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनेचा मालक, मालक किंवा व्यवस्थापकाने 10,000 ते 25,000 रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल. दंड ठोठावल्यानंतरही उल्लंघन सुरू राहिल्यास, उल्लंघन सुरू राहेपर्यंत प्रतिदिन १०० रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो.
