पुण्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) आता प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांच्याविरुद्ध बेहिशेबी संपत्तीबाबत चौकशी सुरू केली आहे.
पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी जमवलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेचा अहवाल पुणे लाचलुचपत विभागाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला आहे दिलीप खेडेकर यांनी बेकायदेशीरित्या मार्गानं करोडोची माया जमवली असल्याचा लाच लुचपतविभागाला संशय आहे. दिलीप खेडेकर यांच्या विरोधात लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतरया विभागाने वरिष्ठ कार्यालयाला अहवाल पाठवून गुन्हा नोंद करून घेण्यासाठी अहवाल मागवला आहे.. आता लाच लुचपत विभागाचा ससेमिरा खेडेकर कुटुंबाच्या पाठीमागे लागल्याने त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झालेली दिसत आहे.
पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी, १५ जुलै रोजी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मुंबईतील त्यांच्या मुख्यालयाला पाठवला आहे.
पूजाचे वडिल दिलीप खेडकर यांनी वंचित बहूजन आघाडीकडून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. त्यांनी उमेदवार म्हणून निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात 40 कोटी रूपयांची मालमत्ता जाहीर केली होती.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक अतुल तांबे म्हणाले, “काही महिन्यांपूर्वी दिलीप खेडकर यांच्याविरोधात एसीबीकडे तक्रार आली होती. आम्ही आमच्या तपासाचा आणि तक्रारीचा तपशीलवार अहवाल तयार केला आहे आणि पुढील कारवाईसाठी मुख्यालयाकडे पाठवला आहे. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय असल्याने ते उघड करता येणार नाही.”
दरम्यान, पुजा खेडकरच्या पालकांवर पिस्तुलाचा धाक दाखवून शेतकऱ्यांना धमकावल्याचा आणखी एक गुन्हा यापूर्वीच दाखल करण्यात आला होता.
पुणे ग्रामीण एसपी पंकज देशमुख म्हणाले, “आरोपी फरार आहेत; आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु त्यांचे फोन बंद असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होत नाही. आम्ही त्यांच्या निवासस्थानीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण ते उपलब्ध झाले नाहीत.”
ते पुढे म्हणाले, “स्थानिक गुन्हे शाखा आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांसह अनेक पथके त्यांचा पुणे आणि जवळपासच्या ठिकाणी शोध घेत आहेत जिथे त्यांची काही फार्महाऊस आणि इतर निवासस्थाने आहेत. आढळल्यास आम्ही त्यांची चौकशी करू आणि त्यानुसार कारवाई करू. “
मंगळवार, 16 जुलै रोजी, प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकारी म्हणून तिच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याच्या आरोपानंतर, पूजा खेडकर यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या जिल्हा प्रशिक्षण कार्यक्रमातून मुक्त करण्यात आले आणि तिचे प्रशिक्षण थांबवण्यात आले आहे.
