नेपाळच्या नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधानपदी केपी शर्मा ओली यांची नियुक्ती आणि शपथविधीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या निकटवर्तीयांनी ओली यांची नियुक्ती आणि शपथविधी घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे.
याचिकेत राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी प्रचंड यांना पंतप्रधानपदावरून मुक्त केल्यानंतर नवीन सरकार स्थापन करण्याचे आवाहन घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. घटनेच्या कलम ७६(२) नुसार प्रचंड यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. जर प्रचंड सभागृहात बहुमत सिद्ध करू शकत नसतील, तर राष्ट्रपतींनी घटनेच्या कलम ७६(३) नुसार सरकार स्थापनेची मागणी केली पाहिजे. मात्र 76(2) अन्वये सरकार स्थापनेचे आवाहन करून ओली यांची पंतप्रधानपदावर नियुक्ती करणे हे घटनेच्या विरोधात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली असून त्यावर 21 जुलै रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. दुसरीकडे, ओली 21 जुलै रोजी सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याच्या तयारीत आहेत.
नेपाळच्या राज्यघटनेत सरकार स्थापनेबाबत तीन स्वतंत्र तरतुदी आहेत. संविधानाच्या कलम ७६(१) नुसार स्पष्ट बहुमत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही, तर घटनेच्या कलम 76(2) नुसार, बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा असलेल्या दोन किंवा अधिक पक्षांच्या युतीला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. कलम 76(1) आणि 76(2) नुसार, सरकार स्थापन न झाल्यास, कलम 76(3) अन्वये राष्ट्रपती सभागृहातील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या संसदीय पक्षाच्या नेत्याची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करतात. थेट नियुक्तीची तरतूद संविधानात आहे. यानंतर, पंतप्रधानांना घटनेच्या कलम 76(4) नुसार 30 दिवसांच्या आत सभागृहात विश्वासदर्शक मत मिळवावे लागेल. या तीन तरतुदींमध्येही कोणत्याही सरकारला बहुमत मिळू न शकल्यास, घटनेच्या कलम 76(5) अन्वये, प्रतिनिधीगृहातील कोणताही खासदार ज्याच्या बाजूने बहुसंख्य खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असतील, तर त्या पक्षातील लोकांना पंतप्रधान.पदावर नियुक्त केले जाऊ शकते. या तरतुदीमध्ये पक्षांचा व्हिप लागू होत नाही. राष्ट्रपतींना बहुसंख्य खासदारांच्या स्वाक्षरीने दावा मांडावा लागतो.
सध्याच्या याचिकेत ओली यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवून कलम ७६(३) अन्वये नेपाळी काँग्रेस संसदीय पक्षाचे सर्वात मोठे नेते शेरबहादूर देउवा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
