बिल्किस बानो प्रकरणातील दोन दोषींच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेच्या योग्यतेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. आरोपी राधेश्याम भगवानदास आणि राजूभाई बाबुलाल यांनी गुजरात सरकार त्यांच्या सुटकेच्या नव्या मागणीवर निर्णय घेईपर्यंत त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. उल्लेखनीय आहे की, 8 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला होता आणि सर्व दोषींना आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते.
गुजरातमध्ये २०२२ साली झालेल्या दंगलीमध्ये बिल्किस बानोवर सामूहीक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारने सुटका केली होती. मात्र नंतर बिल्किस बानो यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय बदलत दोषींची शिक्षा कायम ठेवली आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आत्मसमर्पण केले होते. या ११ दोषींनी गुजरातमधील पंचमहाल जिल्ह्यातील गोध्रा उप कारागृहात आत्मसमर्पण केल्यानंतर केले.
बिल्किस बानो प्ररकणातील दोषींनी कारागृह अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण जाण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे २१ जानेवारी रोजीच आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. दोषींनी आत्मसमर्पण करण्यासाठीची वेळ वाढवून मागण्यासाठी जी कारणे सांगितली होती ती, योग्य नसल्याचे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले.दोषींनी मुदतवाढीचा केलेल्या याचिकांमध्ये घरातील जबाबदाऱ्या, मुलाचे लग्न अशी कारणे दिली होती. मात्र ही कारणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने सांगत त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
गुजरातमध्ये झालेल्या २००२ मधील गोध्रा हत्याकांडात झाले होते. त्यानंतर तिथे दंगल झाली होती. त्या दंगलीमध्ये बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना घडली होती. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. बिल्किस बानो यांच्यावर बलात्कार झाला त्यावेळेस त्या गरोदर होत्या. याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. गुजरात सरकारने ११ आरोपींना माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
