राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सर्वात मोठी स्वयंसेवी संस्था आहे. मात्र आता केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच RSS च्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील 58 वर्षांपूर्वीची जुनी बंदी उठवली आहे. आता सरकारी कर्मचारी आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार आहेत. केंद्र सरकारने 1966, 1970 आणि 1980 च्या आदेशात सुधारणा केली आहे, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांवर RSS च्या शाखा आणि इतर काही संस्थांसह इतर क्रियाकलापांमध्ये सहभागासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी लागू करण्यात आल्या होत्या.

केंद्राच्या या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर याबाबदल पोस्ट केली आहे. “महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी फेब्रुवारी 1948 मध्ये आरएसएसवर बंदी घातली. मात्र, यानंतर संघाकडून चांगल्या वागणुकीच्या आश्वासनावर ही बंदी उठवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने नागपुरात तिरंगा फडकावला नाही.” 1966 मध्ये आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. हा निर्णय योग्यही होता.

ते पुढे म्हणाले, “1966 मध्ये, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली होती आणि हा निर्णय योग्य होता. पण 4 जून 2024 नंतर पीएम मोदी आणि आरएसएस यांच्यातील संबंधांमध्ये घसरण दिसून येत आहे. दरम्यान, 9 जुलै 2024 रोजी मोदी सरकारने 58 वर्षांची बंदी उठवली. तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही ही बंदी लागू होती. मला वाटते की आता नोकरशाहीही दबावाखाली येऊ शकते.”