उत्तर प्रदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. श्रावण महिना सुरू होताच उत्तर प्रदेशमध्ये कावड यात्रा सुरू होते. त्यानुसार २२ जुलै रोजी कावड यात्रा सुरू झाली आहे. मात्र उत्तर प्रदेशमधील कावड यात्रा चर्चेत आली आहे. कावड यात्रा मार्गावर खाद्यपदार्थांच्या दुकानावर मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे. मात्र याबाबतीत सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
योगी सरकारने खाद्यपदार्थांच्या दुकानांवर मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला राज्यातील विरोधी पक्षांनी देखील विरोध केला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे योगी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयात कावड यात्रेशी संबंधित उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यूपी सरकारच्या आदेशानुसार, कावड यात्रा मार्गावर असलेल्या भोजनालयांना मालकांची नावे लिहिण्यास सांगितले होते. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, दुकानदारांनी नावाच्या पाट्या लावण्याची गरज नाही, त्यांनी फक्त त्यांच्याकडे कोणते आणि कोणत्या प्रकारचे पदार्थ उपलब्ध आहेत हे सांगावे. सुनावणीनंतर न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या निर्देशांवर अंतरिम स्थगिती दिली आणि तिन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांचे उत्तरही मागवले आहे.
