चर्चित असलेल्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि भाजप नेते खासदार सुब्रमण्यम यांना संक्षिप्त उत्तरे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा म्हणाल्या की, उत्तर दाखल झाल्यानंतर लेखी युक्तिवाद 15,000 रुपये खर्चून स्वीकारला जाईल. न्यायालयाने सर्वांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने हे प्रकरण २९ ऑक्टोबर रोजी चर्चेसाठी ठेवले आहे. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने अडीच वर्षांपूर्वी घातलेली अंतरिम स्थगिती पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कायम राहणार आहे.
स्वामी यांनी हेराल्ड प्रकरणात ट्रायल कोर्टासमोर पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे. 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल गांधी तसेच काँग्रेसचे सरचिटणीस ऑस्कर फर्नांडिस (मृत), सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा आणि यंग इंडिया कंपनी यांना नोटीस बजावून स्वामींच्या खटल्यातील कारवाईला स्थगिती दिली होती. सीआरपीसी कलम २४४ अन्वये पुरावे सादर करण्याच्या स्वामींच्या अर्जावर त्यांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ट्रायल कोर्टाच्या त्या आदेशाला स्वामी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर हायकोर्टात सुनावणी झाली.
देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये 5 हजार स्वातंत्र्यसैनिकांसह नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र सुरू केले, परंतु 2008 मध्ये त्याचे प्रकाशन बंद करण्यात आले. नॅशनल हेराल्ड हे असोसिएट जर्नल (AJL) द्वारे संचालित होते. एजेएलने स्वतः हिंदीमध्ये नवजीवन, उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र सुरू केले होते. जवाहरलाल नेहरूंचा एजेएलवर मालकी हक्क नव्हता कारण ते सुरू करण्यात ५ हजार स्वातंत्र्यसैनिकांचाही सहभाग होता. वृत्तपत्रावर 90 कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ते फेडले नाही. 2010 मध्ये, यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड ही नवीन कंपनी स्थापन झाली. काँग्रेसने यंग इंडियनला 90 कोटी रुपयांचे कर्ज हस्तांतरित केले आणि असोसिएट जर्नलनेही आपला संपूर्ण हिस्सा नवीन कंपनीला दिला. त्याबदल्यात यंग इंडियनने एजेएलला ५० लाख रुपये दिले.
