Budget 2024 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करत आहेत. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी देशात स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली. आता या योजनेंतर्गत 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. यापूर्वी कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपये होती.

केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 मध्ये मुद्रा योजना सुरू केली होती. गेल्या 9 वर्षात 40 कोटींहून अधिक लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या किंवा व्यवसाय वाढवू इच्छिणाऱ्यांना मुद्रा योजनेअंतर्गत ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात होते, आता त्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता या योजनेअंतर्गत 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे.

मुद्रा लोनसाठी कोण पात्र आहे?

2015 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट रस्त्यावर विक्रेते आणि लहान व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज कोणत्याही बँक, मायक्रोफायनान्स कंपनी किंवा NBFC मार्फत घेतले जाऊ शकते. कोणताही भारतीय जो व्यवसाय करत आहे किंवा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छितो तो सहज मुद्रा लोन घेऊ शकतो.

मुद्रा लोन तीन विभागांमध्ये दिले जाते

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत तीन श्रेणींमध्ये कर्ज दिले जाते. पहिली श्रेणी शिशू कर्जाची आहे. यामध्ये 50,000 रुपयांचे हमीमुक्त कर्ज उपलब्ध आहे. 50,000 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज किशोरवयीन वर्गात दिले जाते. सरकार तरुण वर्गात 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते. आता ही मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता तरुण वर्गात 5 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज मिळणार आहे.