अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी 23 जुलै रोजी संसदेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. आजपासून अर्थसंकल्पावर चर्चा होणार आहे. कुमारी शैलजा आणि शशी थरूर लोकसभेत विरोधी पक्षाकडून अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू करतील. मात्र संसदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच विरोधकांनी विरोध सुरू केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान सरकार टिकविण्यासाठी या दोन राज्यांना जास्त निधी दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच विरोधकांनी केलेल्या आंदोलनावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, आज आपली लोकसभा आणि राज्यसभा कशा पद्धतीने सुरू आहे हे तुम्हालाही माहीत आहे. मला त्या वादात पडायचे नाही. ते म्हणाले , काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात दोन राज्ये वगळता कोणालाही काहीही मिळाले नाही. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्याने ओडिशापासून दिल्लीपर्यंत नावांची यादी केली आणि सांगितले की आम्हाला आशा होती की आम्ही जास्तीत जास्त मिळवू. आम्हाला काहीच मिळाले नाही. आम्ही इंडिया आघाडीचा खासदार याचा निषेध करतो. हे एखाद्याला आनंदी करण्यासाठी केलेला प्रयत्न आहे.”
अर्थसंकल्पाला विरोधकांच्या विरोधावर राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “प्रत्येक अर्थसंकल्पात तुम्हाला या देशातील प्रत्येक राज्याचे नाव घेण्याची संधी मिळत नाही. मंत्रिमंडळाने राज्यसभेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. वाढवण येथील बंदर. मात्र कालच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचे नाव घेण्यात आले नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्र उपेक्षित वाटतो का? भाषणात एखाद्या विशिष्ट राज्याचे नाव घेतले तर भारत सरकारचे कार्यक्रम या राज्यांमध्ये जात नाहीत असा होतो का? आपल्या राज्यांना काहीही दिलेले नाही, असा भास जनतेला देण्याचा काँग्रेसप्रणीत विरोधकांचा जाणीवपूर्वक केलेला हा प्रयत्न आहे. हा निंदनीय आरोप आहे.”
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, भारताचा विकास हा जागतिक स्तरावर एक चमकणारा तारा आहे, जो आगामी काळातही कायम राहील. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात बिहारसाठी आपली पेटी उघडली आहे, तर आंध्र प्रदेशसाठी बजेटमध्ये 15 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
