राज्य सरकारांना खनिज संपत्तीवर कर लावण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ८:१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. राज्यांच्या या अधिकारावर केंद्रीय कायदा खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायद्याद्वारे नियंत्रण ठेवता येणार नाही, असे या निर्णयात म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह आठ न्यायमूर्तींनी हा निर्णय दिला आहे. तर न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांनी याच्या उलट निर्णय दिला आहे.

घटनापीठाने 14 मार्च रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठात आठ दिवस सुनावणी झाली. या प्रकरणात, राज्य सरकारे, खाण कंपन्या आणि विविध सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे 86 अपील दाखल करण्यात आली होती. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, खनिज संपत्ती असलेल्या जमिनीवर कर लावण्याचा अधिकार संविधानाने केवळ संसदेलाच नाही तर राज्यांनाही दिला आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येऊ नये. खनिज संपत्ती असलेल्या जमिनीवर कर लावण्याचा पहिला अधिकार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.

या प्रकरणाची सुरुवात इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यातील वादातून झाली. खाण लीज घेतल्यानंतर इंडिया सिमेंट तामिळनाडू सरकारला रॉयल्टी देत ​​होती. या रॉयल्टीशिवाय तामिळनाडू सरकारने इंडिया सिमेंटवर आणखी एक उपकर लावला होता. यानंतर इंडिया सिमेंट्सने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. इंडिया सिमेंट्सने सांगितले की, रॉयल्टीवर सेस लादणे म्हणजे रॉयल्टीवर कर लादण्यासारखे आहे जे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. तामिळनाडू सरकारने सांगितले की उपकर जमीन महसूल अंतर्गत आहे आणि हा खनिज संपत्ती अधिकारांचा विषय आहे जो राज्य सरकार लादला जाऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1989 मध्ये इंडिया सिमेंटच्या बाजूने निकाल दिला होता. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, खनिज संपत्ती असलेल्या जमिनीवर कर लावण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकार रॉयल्टी लावू शकते पण त्यावर कर लावू शकत नाही, असे या खंडपीठाने म्हटले होते. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त नऊ सदस्यीय घटनापीठात न्यायमूर्ती हृषिकेश राय, न्यायमूर्ती एएस ओका, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती उज्जल भुईया, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांचा समावेश आहे.