मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला आव्हान देणारी ईडीने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झारखंड उच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांना दिलेल्या जामिनाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
झारखंड उच्च न्यायालयाने ३ जुलै रोजी हेमंत सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता. सोरेन यांना जामीन मंजूर करताना झारखंड उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. ईडीने हेमंत सोरेन यांची चौकशी केल्यानंतर 31 जानेवारीला अटक केली होती. सोरेन यांना जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झारखंड उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर हेमंत सोरेन यांची 28 जून रोजी बिरसा मुंडा तुरुंगातून सुटका झाली. 31 जानेवारी रोजी अटक होण्यापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जानेवारीमध्ये कथित जमीन घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती.
