Ajit Pawar group | Shinde group : महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महायुतीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादीला (अजित पवार) अपात्र का ठरवू नये, असा स्पष्ट सवाल केला आहे. या तिखट प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने अजित पवार आणि त्यांच्या गटातील 41 आमदारांना 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. आता 3 सप्टेंबरला कोर्ट पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी करू शकते.
सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असलेल्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर अनेक महिन्यांनंतर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी थेट अजित यांच्या गटालाच तिखट सवाल केला की, तुम्हाला अपात्र का ठरवू नये?
या प्रकरणी निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी अजित यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली, की राज्य विधानसभेचा अल्प कालावधी शिल्लक असताना याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे. राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे.
उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या याचिकेवर तातडीने विचार करू, असे खंडपीठाने सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांच्या बाजूने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “आम्ही नोटीस जारी करू. देखभालक्षमतेच्या आधारासह सर्व आक्षेपांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ”
या प्रकरणातील महायुती सरकारला दुसरा धक्का म्हणजे शिवसेना (शिंदे गट) आणि शिवसेना (उद्धव गट) यांच्यातील वाद हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांच्यातील वाद सारखाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिवसेनेची (उद्धव गटाची) याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आधीच विचाराधीन आहे. शिवसेनेचे (शिंदे गट) आमदार भरत गोगावले यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असली, तरी त्यांची याचिका म्हणजे केवळ वेळ घालवण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय देत शिंदे गटाला देखील मोठा दणका दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून न्यायालय या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेऊ शकते.
राहुल नार्वेकर यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी निकाल जाहीर केला
महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचे म्हटले होते.
