देशभरातील वकिलांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि राज्यांच्या बार कौन्सिल वकिलांकडून हजारो रुपये नोंदणी शुल्क वसूल करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, वकील कायद्यानुसार, वकिलांना त्यांच्या नोंदणीसाठी सामान्य श्रेणीसाठी 750 रुपये आणि एससी-एसटी श्रेणीसाठी 125 रुपये भरावे लागतात. अशा परिस्थितीत बार कौन्सिल यापेक्षा जास्त नोंदणी शुल्क आकारू शकत नाही.
अधिवक्ता कायद्याच्या कलम 24 (1) (एफ) नुसार वकिलाकडून निश्चित शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम वसूल करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, त्यानुसार राज्य बार कौन्सिल सामान्य श्रेणीतील वकिलांकडून 600 रुपये आकारते आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया 150 रुपये आकारू शकते, तर एससी-एसटी श्रेणीतील वकिलांसाठी, स्टेट बार कौन्सिल 100 रुपये आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया 25 रुपये आकारू शकते.
वकिलांच्या नोंदणीसाठी संसदेने शुल्क निश्चित केले असून अशा परिस्थितीत बार कौन्सिल त्याचे उल्लंघन करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा आदेश आधीच नोंदणीकृत वकिलांना लागू नसून नोंदणी केलेल्या सर्व नवीन वकिलांना लागू असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. किंबहुना, सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या ज्यात वकिलांच्या नोंदणीसाठी अनेक पट जास्त शुल्काच्या मागणीला राज्यांच्या बार कौन्सिलने आव्हान दिले होते.
