मध्य प्रदेशमध्ये आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिपरिषदेची बैठक झाली. ज्यामध्ये राज्याच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील लाडक्या भगिनींना 450 रुपये किमतीचे एलपीजी सिलिंडर देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यावरील रकमेची भरपाई राज्य सरकार करणार आहे. तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये आणि कायमचे अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपयांचा विमा दिला जाणार आहे.
नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत अपूर्ण राहिलेले रस्ते आता राज्य सरकार बांधणार असल्याचा निर्णय मंत्रिपरिषदेने घेतला आहे. यासाठी 56 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील 22 जिल्हे अलीराजपूर, आगर माळवा, रेवा, अनुपपूर, ग्वाल्हेर, अशोक नगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतुल, भोपाळ, बुरहानपूर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, निवारी, सिंगरौली, उज्जैन आणि सागर ॲलोपॅथी रुग्णालयात सर्व उपचार पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आयुष शाखा स्थापन केली जाईल.
तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, पुढील रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्ह 28 ऑगस्ट रोजी ग्वाल्हेर येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणुकीला व औद्योगिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक परिस्थिती व गरजेनुसार काम व्हायला हवे, असे ते म्हणाले. पारंपारिक उद्योग आणि व्यापारात गुंतलेल्या लोकांना देखील त्यांच्या क्रियाकलापांचा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीपूर्वी मंत्र्यांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री डॉ. वंदे मातरम या राष्ट्रगीताने मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीला सुरुवात झाली.
