जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यावर आकारण्यात येणारा 18 टक्के जीएसटी हटवण्यात यावा अशी मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलीआहे.यासंदर्भात गडकरींनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून जीएसटी हटवण्याचे आवाहन केले असल्याचे सांगितले आहे.
या पत्रात नितीन गडकरी म्हणाले की, नागपूर विभागातील जीवन विमा मंडळाच्या कर्मचारी संघटनेने यासंदर्भात मला एक पत्रक दिले आहे. जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्यावर 18 टक्के जीएसटी लावणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर आकारण्यासारखे आहे, असेही नितीन गडकरी यांनी म्हंटले आहे. वित्तमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्रात गडकरी यांनी सांगितले की, मला पत्रक देणाऱ्या विमा संघटनेच्या मते जीवनातील अनिश्चितेबाबत सुरक्षिता मिळवण्यासाठी विम्याचे हप्ते भरण्यावर कर आकारला जाता कामा नये. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय विम्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारणे सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या या क्षेत्राच्या विकासात अडथळा ठरत आहे.संघटनेने जीवन विम्याच्या माध्यमातून बचत होण्यासाठी सुविधा, वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यासाठी प्राप्तिकरामध्ये कपात आदींची नव्याने सुरुवात करण्यासह सार्वजनिक क्षेत्रामधील सामान्य विमा कंपन्यांच्या एकीकरणाचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. .
जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यांवर जीएसटी भरणे हे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यांवर आकारण्यात येत असलेला जीएसटी मागे घेण्याबाबत प्राधान्यक्रमाने विचार करावा, कारण तो ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक प्रकारचे ओझे ठरत आहे, असे आवाहन नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
