Kerala Landslide News : केरळमधील वायनाडमध्ये झालेल्या भीषण भूस्खलनात मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी झाली आहे. 150 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा सतत वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणात लोक जखमी झाले आहेत. अनेक घर मातीत गेली आहेत. याठिकाणी सध्या मदत आणि बचाव कार्य वेगाने सुरू आहे. या नैसर्गिक आपत्तीवर सध्या राजकारण सुरू झाले आहे. या आपत्तीबाबत केंद्र आणि राज्यामध्ये तणावाची स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा आणि राज्यसभा) भर दिला की राज्य सरकारला नैसर्गिक आपत्तीबद्दल सतर्क करण्यात आले होते. 23 जुलै रोजीच एनडीआरएफच्या 9 तुकड्याही रवाना करण्यात आल्या होत्या, या पथकांना पाहून राज्य सरकार सतर्क झाले असते, तर कदाचित नुकसान टाळता आले असते.

यावर आता केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी बुधवारी गृहमंत्री शाह यांचा दावा फेटाळून लावला आहे, अतिवृष्टीमुळे वायनाडमधील संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीबद्दल राज्य सरकारला गेल्या आठवड्यात 23 जुलै रोजी सतर्क करण्यात आले नव्हते असे केरळचे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

यावर बोलताना पिनराई विजयन म्हणाले की, हवामान खात्याने (आयएमडी) भूस्खलनापूर्वी पावसाबाबत जिल्ह्यात फक्त ऑरेंज अलर्ट जारी केला होता. मात्र, जिल्ह्यात 500 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला, जो हवामान खात्याने वर्तवलेल्या पावसाच्या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त होता.

“मंगळवार सकाळी वायनाडमध्ये भूस्खलन झाल्यानंतरच जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला,” पिनराई विजयन यांनी तिरुअनंतपुरम येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हे सांगितले. तसेच ही दोष देण्याची वेळ नाही असंही ते म्हणाले.

केंद्राने दिलेल्या पूर्व चेतावणीकडे सरकारचे दुर्लक्ष : अमित शहा

यापूर्वी आज अमित शहा यांनी राज्यसभेत दावा केला होता की केरळ सरकारने केंद्राने दिलेल्या पूर्व चेतावणीकडे लक्ष दिले नाही आणि राज्यात एनडीआरएफ बटालियनच्या आगमनानंतरही ते सतर्क नव्हते. 30 जुलै (मंगळवार) भूस्खलनाच्या सुमारे 7 दिवस आधी राज्याला नैसर्गिक आपत्तीबाबत इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर 24 जुलै रोजी आणखी एक इशारा देण्यात आला.

एनडीआरएफचे पथक आल्याचे पाहून केरळ सरकार सतर्क झाले असते आणि आवश्यक ती कारवाई केली असती तर नुकसान कमी करता आले असते, असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला. तसेच झालेल्या नुकसानीवर बोलताना अमित शहा म्हणाले की, वायनाडच्या जनतेच्या पाठीशी खंभीरपणे उभे राहण्याची हीच वेळ आहे, मोदी सरकार यासाठी कटिबद्ध आहे. या भागातील मदत, बचाव आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील.