एससी/एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना दिलेल्या कोट्यात आता आणखी एका कोट्याला मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ आता कोट्यात आणखी एका कोट्याची भर पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की राज्य सरकार आता अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकेल, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने 6/1 ला हा निर्णय दिला आहे. यावर CJI चंद्रचूड यांच्यासह 6 न्यायमूर्तींनी पाठिंबा दर्शवला, तर न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी याला असहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, ‘आरक्षण असूनही खालच्या वर्गातील लोकांना त्यांचा व्यवसाय सोडणे कठीण जाते. या उपश्रेणीचा आधार असा आहे की मोठ्या गटातून एका गटाला अधिक भेदभावाला सामोरे जावे लागते.’ यामुळे मूलभूत आणि गरजू वर्गांना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी बी.आर.आंबेडकर यांच्या सामाजिक लोकशाहीची गरज या भाषणाचा हवाला दिला. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. ते म्हणाले की, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. यासोबतच ते म्हणाले, ‘अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये अनेक शतके दडपशाहीचा सामना करत आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.’