देशातल्या आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळाची सुरवात झाल्यानंतर मोदी सरकार आता वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या चालू असलेल्या अधिवेशनात ह्याबाबतचे दुरुस्ती विधेयक आणण्याचा विचार सुरू आहे. याआधी शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वक्फ कायद्यातील ४० सुधारणांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. संसदेत हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अनियंत्रित अधिकार कमी होतील. तसेच पडताळणीशिवाय कोणत्याही मालमत्तेचा ताबा वक्फ बोर्ड जाहीर करू शकणार नाही.तसेच यानंतर वक्फ बोर्डाने केलेल्या मालमत्तेच्या दाव्यांची पडताळणी अनिवार्य केली जाऊ शकते.
1954 मध्ये केंद्र सरकारने वक्फ विधेयक मंजूर केले होते आणि त्यानंतर 1964 मध्ये केंद्रीय वक्फ परिषद स्थापन झाली होती.त्यानंतर 995 मध्ये, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती.तसेच 2013 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने कायद्यात बदल करून वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात आणखी वाढ केली होती.
वक्फ बोर्ड वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करते. वक्फ ही मुस्लिम समाजाने दान केलेली मालमत्ता आहे. वक्फ मालमत्ता आणि या मालमत्तेतून मिळणारा नफा राज्य वक्फ बोर्डांद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. मात्र आज वक्फमध्ये सामान्य मुस्लिमांना स्थान नाही. फक्त शक्तिशाली लोकांचा समावेश आहे. यामध्ये महसूल किती येतो याचा अंदाज उघडपणे सांगितला जात नाही. देशात सध्या 30 वक्फ बोर्ड आहेत. सर्व वक्फ मालमत्तांमधून दरवर्षी 200 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच वक्फ बोर्डाकडे 8.50 लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत, ज्या सुमारे 9.4 लाख एकर क्षेत्रात आहेत. सामान्य मुस्लीम, गरीब मुस्लीम महिला, घटस्फोटित मुस्लीम महिलांची मुले, शिया आणि बोहरा यांसारखे समुदाय या कायद्यात बदल करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत होते.
याआधीही केंद्रातील एनडीए सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगण्याच्या व्यापक अधिकाराची दखल घेतली होती. बहुतांश राज्यांतील अशा मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाला होत असलेल्या विलंबाची सरकारनेही दखल घेतली होती. मागील एनडीए सरकारमध्ये वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देखरेख प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा विचार केला जात होता. त्यानंतरही वादग्रस्त मालमत्तेच्या प्रकरणात अपील प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे सांगण्यात आले होते. ओमान, सौदी अरेबिया तसंच अन्य इस्लामी देशांमधील कायद्याच्या प्राथमिक अवलोकनानंतर या देशांमध्येही वक्फ बोर्डाला इतके अधिकार नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे.
वक्फ बोर्डाच्या अनियंत्रित शक्तींवर तसेच एकतर्फी निर्णयांवर यामुळे निर्बंध येणार आहेत. तसेच विधेयकात दुरुस्ती करून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर मर्यादा येणार आहेत. याशिवाय मंडळाच्या रचनेतही बदल करून त्यात अधिकाधिक महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करता येईल.तसेच या सुधारणेनंतर गरीब मुस्लिमांना न्याय मिळेल असे सांगितले जात आहे.
