केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वक्फ अधिनियम दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.विधेयक मंजूर झाल्यास, कोणतीही जमीन आपली संपत्ती असल्याच्या अधिकारावर गदा आणली जाऊ शकते. यावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची प्रतिक्रिया आली आहे. वक्फ बोर्डाच्या कायदेशीर स्थिती आणि अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा बोर्डाने दिला आहे.
प्रस्तावित विधेयकात सध्याच्या वक्फ कायद्यात 40 दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे, वक्फ बोर्डाने विविध संपत्तींवर केलेल्या सर्व दाव्यांचे सक्तीचे सत्यापन करण्यात येणार आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते एसक्यूआर इलियास यांनी याविरोधात, सरकारच्या या दुर्भावनापूर्ण कृत्याविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच हे कृत्य हाणून पाडण्यासाठी मंडळ सर्व कायदेशीर आणि लोकशाही पावले उचलेल, अशी घोषणा करत मोदी सरकारला इशारा दिला आहे.
एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकावर कडाडून टीका केली आहे. वक्फच्या जमिनी बळकाविण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हा प्रहार असल्याचा आरोप ओवैसींनी केला आहे .
