Manish Sisodia : उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी गेल्या 17 महिन्यांपासून तुरुंगात असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अबकारी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने तीन दिवसांपूर्वी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
आज निकाल देताना सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, ”जामिनाच्या बाबतीत हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्ट सुरक्षित भूमिका बजावत आहेत. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयांना समजण्याची वेळ आता आली आहे.”
‘या’ तीन अटींवर जामीन मिळाला
सुप्रीम कोर्टाने सिसोदिया यांना तीन अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. पहिला म्हणजे त्यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागेल. याशिवाय त्यांना दोन जामीनही सादर करावे लागतील.तिसरी अट म्हणजे त्यांना त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर करावा लागेल.
कार्यालयात प्रवेशाची विनंती नाकारली
दरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाला मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याची विनंती केली. मात्र आम्ही याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. स्वातंत्र्याचे कारण दररोज महत्त्वाचे आहे.
उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळला होता
या प्रकरणी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने ६ ऑगस्टलाच निर्णय राखून ठेवला होता. मनीष सिसोदिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.
