केंद्र सरकारने काल गुरुवारी लोकसभेत वक्फ बोर्डाचे नियमन करणाऱ्या कायद्यातील दुरुस्तीसंदर्भातील विधेयक मांडले. परंतु विरोधी पक्षांकडून सभागृहात बिलाला झालेला विरोध पाहता ते विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. . दुसरीकडे, सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक, राज्यसभेतून मागे घेतले आहे. गेल्या 10 वर्षात म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये पहिल्यांदाच एखादे विधेयक सभागृहात अडकून जेपीसीकडे पाठवण्यात आले आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ‘वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024’ सभागृहात सादर केले आणि विविध पक्षांच्या मागणीनुसार हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून सर्वसमावेशक चर्चेसाठी विधेयक तिच्याकडे (जेपीसी) पाठवावे अशी विनंती केली. यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, मी सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून ही संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करणार आहे,
या विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध करत हा संविधानावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे दोन प्रमुख घटक जनता दल (युनायटेड) आणि तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्ष टीडीपीने ते संसदीय समितीकडे पाठवण्याची वकिली केली होती .
विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करत नाही आणि घटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन केले जात नाही. वक्फ दुरुस्ती पहिल्यांदाच सभागृहात मांडण्यात आलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर हे विधेयक पहिल्यांदा 1954 मध्ये मांडण्यात आले. यानंतर अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. तसेच हे दुरुस्ती विधेयक व्यापक स्तरावर विचारविनिमय केल्यानंतर आणले आहे ज्यामुळे मुस्लिम महिला आणि मुलांच्या कल्याणाचा फायदा होईल असा विश्वास रिजीजू यांनी व्यक्त केला.
रिजिजू यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) उल्लेख केला आणि त्यांच्या शिफारशींवर आधारित हे विधेयक आणल्याचे त्यांनी सांगितले. सुमारे तासभर विरोधी सदस्यांच्या आक्षेपांना उत्तरे दिल्यानंतर रिजिजू यांनी हे विधेयक जेपीसीकडे सविस्तर चर्चेसाठी पाठवण्याची शिफारस केल्याचे सांगितले आहे. .
