सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. कालच मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ बोर्डासंबंधीचे बिल सभागृहात मांडले. त्यावरून सभागृहात मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. दरम्यान आज विशेषाधिकार भंगाचे कारण देत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधात काँग्रेसने राज्यसभेत नोटीस दिली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार जयराम रमेश यांनी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमधून प्रस्तावना काढून टाकण्यासंदर्भात ही नोटीस दिली आहे.
शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यसभेची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस नेत्याने या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, “राज्यसभेतील कामकाजाच्या नियम आणि कार्यपद्धतीच्या नियम 187 अंतर्गत सभागृहाची दिशाभूल केल्याबद्दल मी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विरोधात नोटीस देतो. जयराम रमेश यांनी बुधवारी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला, ज्यात त्यांनी प्रस्तावना काढून टाकल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले होते की, अलीकडे सहावीच्या नवीन पुस्तकांनाही प्रस्तावना आहे.
राज्यसभेत बोलताना मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भाजप सरकारने NCERT पाठ्यपुस्तकांमधून प्रस्तावना काढून टाकल्याचा आरोप केला. “एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमधून राज्यघटनेची प्रस्तावना काढून टाकण्यात आल्याची नोंद करण्यात आली आहे. एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांमधून प्रस्तावना काढून टाकण्यात आली आहे, ती आधीच्या पुस्तकांमध्ये छापण्यात आली होती. प्रस्तावना हा राज्यघटनेचा आत्मा आणि आत्मा आहे,” खरगे म्हणाले. सरकारने राज्यघटनेशी छेडछाड केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना उत्तर देताना, भाजपचे सभागृह नेते जेपी नड्डा म्हणाले की खर्गे यांनी अहवालाच्या आधारे आणि या प्रकरणात पाठ्यपुस्तक कोणते आहे याची खात्री न करता हा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि यामुळे त्यांच्या शहाणपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मी एनसीईआरटीची पुस्तके पाहिली नाहीत किंवा बदल पाहिलेले नाहीत. परंतु पूर्ण जबाबदारीने मला सांगायचे आहे की मोदी सरकारला संविधानाचा पूर्ण आदर आहे आणि प्रस्तावनेशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मी माझी हमी देऊ शकतो की सरकार संविधान आणि प्रस्तावनेला बांधील आहे.”
