राज्य सरकारने RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरुद्ध मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते. त्यांतर कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने देखील हायकोर्टाचा निर्णय वैध ठरवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. हायकोर्टाने दिलेली स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे.
राज्य सरकारने सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेले तसेच वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये 25% राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा अर्थात RTE . हा कायदा मुंबई महानगरपालिकेच्या पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत विना मान्यता सुरू असलेल्या 218 खाजगी विनाअनुदानित शाळांपैकी ऐकून 192 शाळांना आरटीई ची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे या उद्देशाला हरताळ फासला गेला होता. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
विनाअनुदानित आणि खाजगी शाळांना आरटीतून वगळण्याबाबतचा राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. ते आव्हान हायकोर्टाने स्वीकारले होते. त्यामुळे याबाबत हायकोर्ट काय निर्णय देणार याकडे राज्य सरकारचे लक्ष लागले होते. मात्र हा राज्य सरकारचा हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाने स्थगित केल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला होता. आता सुप्रीम कोर्टाने देखील निर्णय कायम ठेवल्याने सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
