राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा बदलण्याचे आवाहन केले आहे. पवार म्हणाले की, सध्याच्या धोरणानुसार न्यायालयाने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास मनाई केली आहे. मात्र, तामिळनाडूला ७३% आरक्षण दिले गेले, ते न्यायालयात टिकले. त्यानंतर मात्र न्यायालयाने दिलेले निकाल तामिळनाडूसारखे नव्हते. त्यामुळे ५० टक्क्यांवरील आरक्षण धोरणात बदल होण्याची गरज आहे, परंतु यासाठीचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना पवार यांनी सांगितले की, मराठा संघटनांकडून त्यांना या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे. सोलापूर दौऱ्यादरम्यान आंदोलकांनी त्यांच्या गाडीला अडवून त्यांच्याकडे भूमिका स्पष्ट करण्याचा आग्रह धरला होता, त्यावर पवार यांनी मराठा आरक्षणाला आपला पाठींबा असल्याचे स्पष्ट केले.
पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याचे आवाहन केले आहे, यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व नेत्यांना सहभागी करावे त्यांनी विशेषतः मनोज जरांगे आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनाही या बैठकीत बोलावण्याचे सुचवले आहे. पवारांनी स्पष्ट केले की, या चर्चेत सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतल्यास आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघू शकतो.
राज्यातील सामाजिक शांतता राखण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी अधोरेखित केले. दोन समाजांमध्ये कटुता निर्माण होऊ नये, यासाठी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. त्यांनी इशारा दिला की, जर योग्य पावले उचलली नाहीत, तर राज्यातील वातावरण बिघडू शकते.
शरद पवार यांचा संदेश स्पष्ट आहे, की केंद्र सरकारने ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत बदल केल्यास, त्यांना त्यांचा पूर्ण पाठींबा मिळेल. राज्यातील सामाजिक समन्वय राखण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
